शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
अनुदानित आश्रमशाळांची रोस्टर पडताळणी होणार; 5 जुलैचा अंतिम अल्टिमेटम (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
बदलत्या काळानुसार शिक्षणाचे खाजगीकरण झाले आहे. ग्रामीण भागांमध्येही इंग्रजी शाळांचे आकर्षण वाढत आहे. पालकांच्या अपेक्षा अलीकडे बदलल्या असून आता आपल्या मुलांना आधुनिक सुविधा, इंग्रजी संवाद कौशल्य आणि स्पर्धात्मक वातावरण मिळावे, अशी त्यांची इच्छा आहे. परिणामी सरकारी शाळांची स्थिती अतिशय दयनीय होत आहे.
NEET UG Re-Exam: परीक्षेआधीच प्रश्नपत्रिका विक्रीसाठी उपलब्ध? विद्यार्थ्यांची फसवणूक तर होत नाही ना?
येवला तालुक्यात अनेक खाजगी शाळांची वाहने जाहिरातीसाठी गावोगावी फिरताना दिसत आहेत. विद्यार्थ्याना इंग्रजी माध्यमाकडे आकर्षित करण्यासाठी अनेक नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबवले जात आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषद आणि शासकीय अनुदानित शाळाही मागे राहिलेल्या नाहीत. शाळांचे अस्तित्व आणि स्वत:ची पदे टिकवण्यासाठी कडाक्याच्या उन्हात शिक्षकांकडून पालकांना शासकीय शाळांमध्ये मिळणाऱ्या सोयी सुविधाबद्दल माहिती दिली जात आहे. या सर्व प्रयत्नानंतर आता पालकांचे मत परिवर्तन होते का? हे पहावे लागेल.
सध्या शिक्षकांना जणगणना आणि इतर शासकीय कामांच्या निमित्ताने घरोघरी जावे लागत आहे. या संधीचा स्मार्ट वापर सरकारी शाळेतील शिक्षक करत आहेत. शासकीय माहिती गोळा करत गुरुजी आपल्या शाळेच्या गुणवत्तेची आणि वैशिष्ट्यांची मार्केटिंग देखील करत आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे शाळेचे अस्तित्व, शिक्षकांची पदे आणि संस्थेचे भवितव्य जोडलेले असल्याने ही स्पर्धा आता अधिक प्रतिष्ठेची बनली आहे.
