Sangli News: “… अन्यथा शेतमाल विक्री बंद करू”; रघुनाथदादांचा ‘या’ मागणीवरून शासनाला १५ एप्रिलपर्यंत अल्टिमेटम

यावेळी बोलताना रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, ”  दि. १९ फेब्रुवारी ते १९ मार्च २०२५ छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ते साहेबराव करपे कुटुंबियांच्या स्मृतीदिनापर्यंत एक महिना जनजागरण करून शेतकरी कर्जमुक्ती, शेतीमालावरील निर्यात बंदी, दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट रद्द करणे अशा मागण्यासाठी १९ मार्च  रोजी मा. कृषी आयुक्त, पुणे यांचे कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. त्या मोर्चा वेळी आम्ही सरकारला सूचना दिली होती की, १४ एप्रिल २०२५ रोजी महामानव बोधिसत्व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती पर्यंत आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात अन्यथा आम्ही १५ एप्रिल  पासून आमच्या शेतीमालाचे विक्री बंद करणार आहोत.

साखर, दूध, भाजीपाला, फळे, फुले इत्यादी माल तसेच अन्नधान्य शहराकडे जाणार नाही. अशी व्यवस्था करू वाहतूक करणाऱ्या सर्व ट्रान्सपोर्टरना ही तशी सूचना करत आहोत. शेतीमालाला भाव नसल्यामुळे एका दाण्याचे हजार दाणे करणारा शेतकरी आत्महत्या करत आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळोवेळी केलेल्या घटनादुरुस्त्या केलेले शेतकरी विरोधी कायदे व या कायद्याविरोधात कोणत्याही कोर्टात दाद मागता येणार नाही अशी केलेली घटना दुरुस्ती. यामुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना आत्महत्या शिवाय पर्याय नाही. देशभरात लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत व करत आहेत. यामध्ये महाराष्ट्राचा नंबर पहिला आहे. शिव, शाहू, फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राला खचितच हे भूषण नाही.

Sangli News: “… अन्यथा संस्था पेटवू”; शेतकऱ्यांच्या ‘या’ मुद्यावरून रघुनाथदादा पाटील यांचा सरकारला इशारा

ग्राहकासाठी आम्ही हे धोरण राबवत आहोत असे सांगणाऱ्या सरकारचे पितळ उघडे पडले आहे. कारण शहरी ग्राहकांना हा सर्व माल अव्वाच्या सव्वा किंमतीत घ्यायला लागत आहे. महागाईला तोंड देता देता सर्वजण बेजार झाले आहेत. हे धोरण फक्त उद्योगपतींना स्वस्त कच्चामाल मिळावा त्यांना मजूर स्वस्त मिळावेत म्हणून आतापर्यंत सर्व सरकारे राबवत आली आहेत.

पेट्रोल, डिझेल, रासायनिक खते यांचे वाढलेले दर आणि सरकार शेतकऱ्यांकडून वसूल करत असलेले जीएसटी सारखे छुपेकर यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत. असा सरकारचाच अहवाल आहे. शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्यांचा कलंक समुळ नष्ट करण्यासाठी सरकारने आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात, अन्यथा आमच्या दि. १५ एप्रिल  पासून सुरू होणाऱ्या आंदोलनामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार झाल्यास आम्ही जबाबदार राहणार नाही. असेही पाटील म्हणाले.