Matheran News : आता पर्यावरण पूरक ई रिक्षा चालवल्या जाणार, हातरिक्षांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

माथेरानमधील हातरिक्षांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे, काय म्हटलं आहे नेमंक, जाणून घ्या सविस्तर...

माथेरान / संतोष पेरणे : आगामी सहा महिन्यांत माथेरान मधील हात रिक्षा ओढण्याची अमानवीय पद्धत बंद करून ई-रिक्षा सुरू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.त्यामुळे माथेरान मधील सर्व 94 हात रिक्षा चालक यांच्या हाती इ रिक्षा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही हाताने ओढणाऱ्या रिक्षांचा (हातरिक्षा) वापर सुरू असल्याबद्दल बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच माथेरानमधील ही ‘अमानवी’ प्रवासी सेवा सहा महिन्यांत बंद करण्याचे आणि त्याऐवजी ई-रिक्षा सुरू करण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारला दिले.

भारतासारख्या विकसनशील देशात मानवी प्रतिष्ठेच्या मूलभूत संकल्पनेविरुद्ध असलेल्या अशा प्रथेला परवानगी देणे सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या घटनात्मक आश्वासनांचा अनादर आहे, असे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले. यासोबतच खंडपीठानेमाथेरानमधील हातरिक्षा पद्धत पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश दिले.

काय आहे न्यायालयाचा आदेश

• हातरिक्षा सहा महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात याव्यात.
• दस्तुरी नाका ते शिवाजी पुतळ्यापर्यंत पेव्हर ब्लॉक टाकण्यात यावेत.
•  डोंगराळ शहरातील अंतर्गत पर्यावरण पूरक ई रिक्षा चालवणे

गुजरातच्या केवडिया येथील सरदार पटेल यांच्या सर्वात उंच पुतळ्याच्या परिसरात स्थानिकांना ई-रिक्षा देण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणे माथेरानमधील स्थानिकांना ई-रिक्षा उपलब्ध करून देण्याची शक्यता तपासण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतर आणि राज्यघटना लागू झाल्यानंतर ७५ वर्षांनंतर आणि नागरिकांना सामाजिक आणि आर्थिक न्याय देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर देखील अशी मानवी प्रथा चालू ठेवणे हे भारतातील लोकांनी स्वतःला दिलेल्या वचनाचा विश्वासघात असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. आपल्या आदेशात खंडपीठाने ‘आझाद रिक्षाचालक संघटना विरुद्ध पंजाब राज्य’ या खटल्यातील रस्त्यांवर आणि व्यापारी मार्गावर कोणतेही पेव्हर ब्लॉक टाकू नयेत.त्यात रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती प्रत्यक्ष स्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक असलेल्या ई-रिक्षांची संख्या ठरवेल.उर्वरित ई-रिक्षा माथेरानमधील आदिवासी महिला आणि इतर व्यक्तींना स्थिर उदरनिर्वाहासाठी वाटप करता येतील.

४५ वर्षे जुन्या निकालाचा संदर्भ दिला असून सायकल रिक्षा पद्धत राज्य घटनेतील प्रस्तावनेच्या सामाजिक न्यायाच्या प्रतिज्ञेशी विसंगत असल्याचे म्हटले होते.आझाद रिक्षाचालक संघटना प्रकरणात या न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणाच्या ४५ वर्षांनंतर देखील एका माणसाने दुसऱ्या माणसाला ओढण्याची प्रथा माथेरान शहरात अजूनही प्रचलित असणे खरोखरच दुर्दैवी आहे अशा शब्दात सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली.आपण जर स्वतःला विचारले की, ही प्रथा सामाजिक आणि आर्थिक समानता आणि सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या संविधानिक वचनानुसार आहे का? तर दुर्दैवाने याचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल. दारिद्र्य अनेकदा लोकांना अशा कामासाठी भाग पाडते, असेही खंडपीठ स्पष्ट केले आहे.