कामगारांवर उपासमारीची वेळ;पाच महिन्यांचा पगार थकला, नेरळ ग्रामपंचायतीतील धक्कादायक प्रकार
रायगड /संतोष पेरणे: कर्जत तालुक्यातील सर्वात मोठ्या समजल्या जाणाऱ्या नेरळ ग्रामपंचायतचे नगरपरिषद मध्ये रूपांतर व्हावे, यासाठी अनेक वर्षे मागणी केली जात आहे. मात्र सध्याचं नेरळ ग्रामपंचायती मधील 100 कामगारांना पगार द्यायला देखील पैसे नाहीत अशी स्थिती ग्रामपंचायतीची झाली आहे.मागील पाच महिन्यांचे पगार थकले असून नाव मोठे लक्षण खोटे असे नेरळ ग्रामपंचायती बद्दल बोलले जाऊ लागले आहे.दरम्यान, शिवसेना ठाकरे पक्षाचे उप शहर प्रमुख संदीप उतेकर यांनी कामगारांचे पगार वेळेवर करण्यात यावेत अशी मागणी करणारे पत्र ग्रामपंचायतीला दिले आहे.
रायगड जिल्ह्यातील सर्वात मोठा वार्षिक अर्थसंकल्प असलेल्या नेरळ ग्रामपंचायतीचे वैशिष्ट्य धुळीस मिळविण्याचा प्रकार होत असल्याचे दिसून येत आहे. डिसेंबर सन 2019 मध्ये ग्रामपंचायत नेरळ च्या सार्वत्रिक निवडणूका झाल्यानंतर नवनिर्वाचित सदस्यांनी पूर्वीच्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामपंचायत सदस्यांचे आर्थिक नियोजन योग्य प्रकारचे नसल्यामुळे त्यांचेकडून थकीत राहिलेल्या देयकांमुळे विद्यमान कार्यकारिणीला अडचणी येत असल्याचे कारण दिलेले होते.कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न मागील सुमारे तीन वर्षापासून मोठा गंभीर चर्चेचा विषय होता व आहे. ग्रामपंचायत नेरळ यांचेकडे ग्रामपंचायत नेरळ च्या या मुलभूत प्रश्नांबाबत योग्य उपाययोजना करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा सल्ला व मार्गदर्शन घेऊन आर्थिक संकट आणखी गडद झाले आहे.
सध्या नेरळ ग्रामपंचायतीवर प्रशासक असून त्यांना देखील आपल्या कामगार वर्गाचे पगार देण्याचे तंत्र काही जमले नाही. सप्टेंबर पासून नेरळ ग्रामपंचायतीवर प्रशासकीय राजवट असून कामगारांचे पगार करता येत नसल्याने ग्रामपंचायत ची वाटचाल नक्की कुणीकडे अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.ऑक्टोबर 2024 पासूनचे वेतन देय असून आतापर्यन्त पाच महिन्यांचे पगार नेरळ ग्रामपंचायत करू शकली नाही.ग्रामपंचायती मध्ये कार्यलयीन आस्थापना आणि अन्य विभागाचे मिळून 100 कामगार असून त्यांना पगारापोटी 23लाख दर महिन्याला पगार म्हणून द्यावे लागतात. एवढे पैसे देखील नेरळ ग्रामपंचायतीकडे नसल्याने आर्थिक डबघाईला ग्रामपंचायत आली असल्याचे चित्र आहे. एका सफाई कामगाराने कर्जाच्या संकटामुळे गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती आणि तरी देखील नेरळ ग्रामपंचायतीचे प्रशासन सुधारले नसल्याने खेद व्यक्त केला जात आहे.
नेरळ ग्रामपंचायतीची अकार्यक्षम आर्थिक नियोजन व्यवस्था आणि प्रशासनाची अनास्था यास कारणीभूत असल्यास योग्य आणि सक्षम आर्थिक अधिकार असलेला उच्च श्रेणीचा अधिकारी यांचेकडे ग्रामपंचायत आर्थिक कोंडी सोडविण्याची जबाबदारी देऊन वारंवार होणारे आर्थिक संकट नष्ट व्हावे या एकमात्र हेतूने व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रती असलेल्या आस्थेपोटी हे निवेदन देण्याचे धाडस करीत आहे. याबाबत योग्य ती कार्यवाही व्हावी ही सकारात्मक अपेक्षा ठेवत आहे.
ग्रामपंचायतीचे उत्पन्नाचे आर्थिक सोर्स हे प्रामुख्याने घरपट्टी आणि पाणी पट्टी आहे. घरपट्टी वसूल हि 50 टक्के पेक्षा धिक जात नाही. तर पाणी पुरवठा सर्व भागाला सुरळीत होत नसल्याने त्या भागातील ग्रामस्थ पाणीपट्टी भरत नाहीत आणि त्यामुळे वसुली अभावी कामगारांचे पगार करणे शक्य होत नाही.