सिनारमाससाठी पर्यावरणाचा बळी! एमआयडीसीच्या बेकायदेशीर कत्तलीवर भाजप नेत्यांचा संताप, गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

सिनारमास प्रकल्पासाठी पोहोच रस्ता तयार करण्याच्या नावाखाली हा विध्वंस उघडपणे करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांना तात्काळ कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

• सिनारमाससाठी पर्यावरणाचा बळी
• न्यायालयीन लढण्याचा दिला इशारा
• एमआयडीसीच्या बेकायदेशीर कत्तलीवर भाजप नेत्यांचा संताप

रायगड : अलिबाग तालुक्यातील शहापूर परिसरातील सुमारे 400–500 मीटर कांदळवनांची बेकायदेशीर कत्तल करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशालाच सरळ आव्हान दिल्याचा आरोप, भाजपा नेत्या पल्लवी पाटील यांनी केला आहे. तालुक्यात सिनारमास प्रकल्पासाठी पोहोच रस्ता तयार करण्याच्या नावाखाली हा विध्वंस उघडपणे करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याप्रकरणी
जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांना तात्काळ कारवाईची मागणी करणारे निवेदन सादर केले आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल यांना देखील निवेदन दिले आहे.

पनवेल शहर भाजप नेत्या पल्लवी पाटील यांनी म्हटले आहे की, शहापूर औद्योगिक क्षेत्राला 2006 पासूनच स्थानिक शेतकरी तीव्र विरोध करीत आहेत. त्या काळात रिलायन्स व टाटा पॉवरचे प्रकल्पही लोकविरोधामुळे थांबले होते. तरीही स्थानिकांची मतं, आक्षेप आणि विश्वास पूर्णपणे बाजूला सारून एमआयडीसी सिनारमास हा नवा प्रकल्प रेटत आहे. यासाठी आवश्यक रस्ता तयार करण्याच्या कामात कायदा, शासन निर्देश आणि पर्यावरणीय नियमांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून मोठ्या प्रमाणावर कांदळवनांची कत्तल करण्यात आली. सदरची घटना 15 नोव्हेंबर 2025 रोजी घडली आहे.

“रस्त्यांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया का आणि कोणामुळे थांबली याची एसआयटी चौकशी करा”, आमदार कैलास पाटलांची विधानसभेत मागणी

सर्वे नंबर 596/अ मध्ये झालेला हा विध्वंस स्थानिकांच्या निदर्शनास आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली, मात्र पोयनाड पोलीस ठाण्याने लेखी तक्रार घेण्यास नकार दिल्याचा, तसेच वनविभागाकडे देखील तक्रार दाखल करूनही अद्यापही त्याच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. हा प्रकार कायद्याच्या राज्यालाच काळिमा फासणारा असून प्रशासनाने जाणूनबुजून लोकांचा विरोध दाबल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

कांदळवन हे सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षित क्षेत्र जाहीर केले असून त्यांचे संरक्षण करणे ही राज्य यंत्रणेची कायदेशीर जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत एमआयडीसीने “आम्हीच कायदा” या भूमिकेत राहत पर्यावरणाचा उघड विध्वंस केल्याने स्थानिक परिसंस्थेला अपरिवर्तनीय हानी झाली असल्याचे पल्लवी पाटील यांनी नमूद केले आहे. या संदर्भात न्याय मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यावर आम्हाला थेट जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे न्याय मागण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या प्रकरणात त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चार प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.

एमआयडीसी अधिकारी व कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करणे, नुकसान झालेल्या कांदळवनांचा वैज्ञानिक पंचनामा करून पर्यावरणीय हानीचा अहवाल जाहीर करणे, शेतकऱ्यांची तक्रार न घेणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे आणि जनविश्वासात न घेता रेटला जाणारा सिनारमास प्रकल्प तात्काळ स्थगित करणे या मागण्यांचा समावेश आहे.

“शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर आणि पर्यावरणावर असा खुलेआम आघात होत असेल तर आम्ही शांत बसणार नाही. दोषींवर कठोर कारवाई झाल्याशिवाय न्याय मिळणार नाही,” यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्यास आम्ही तयार आहोत, असा इशारा पल्लवी पाटील यांनी दिला आहे.
दरम्यान, कंदवण्याची तोड झाल्याबाबतची तक्रार माझ्याकडे करण्यासाठी शेतकरी आलेले नव्हते त्यांनी फक्त तलावामध्ये कचरा, राख टाकल्या बाबतची तक्रार दिली आहे, असे पोयनाड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विजय देशमुख यांनी स्पष्ट केले. आम्ही जनतेच्या सेवेसाठी इथे बसलेला आहोत त्यांच्या तक्रारी घेणे हे आमचे कामच आहे, असे हे त्यांनी स्पष्ट केले.

Mumbai: यंत्रणा असूनही अन्याय! डॉक्टरांना व्यवसायरोध भत्ता न मिळाल्याने नाराजी; आंदोलन करण्याचा इशारा