Ravindra Chavan News: कृषी, पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरणावर भर: रवींद्र चव्हाण

विकासकामांबाबत बोलताना रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, राज्यात शक्तिपीठ महामार्ग उभारण्याचा निर्णय झाला आहे. वाढवण बंदरात १० लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होणार असून तेथे विमानतळ उभारले जाणार आहे.

• देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात विकासकामे गतिमान पद्धतीने सुरू
• शेतकऱ्यांच्या हिताच्या निर्णयांना प्राधान्य देऊन पुढील पाच वर्षे कृषी क्षेत्रात काम
• राज्यात शक्तिपीठ महामार्ग उभारण्याचा निर्णय झाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात विकासकामे गतिमान पद्धतीने सुरू आहेत. तर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांतून राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प राबवले जात आहेत. अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी चव्हाण यांनी राज्य सरकारच्या मागील एक वर्षातील विकासकामांचा आढावा घेतला.

रवींद्र चव्हाण (Ravindra chavan) म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या निर्णयांना प्राधान्य देऊन पुढील पाच वर्षे कृषी क्षेत्रात काम केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना ३२ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मदत वितरित करण्यात आली असून सौर ऊर्जा निर्मितीद्वारे वीजपुरवठा सुधारण्याचे काम राज्याने केले आहे. मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देणे, “नमो सन्मान” योजनेतून लाभ देणे, जलयुक्त शिवार २ आणि नदी जोड प्रकल्प हे महत्त्वाचे निर्णय असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विकासकामांबाबत बोलताना रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, राज्यात शक्तिपीठ महामार्ग उभारण्याचा निर्णय झाला आहे. वाढवण बंदरात १० लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होणार असून तेथे विमानतळ उभारले जाणार आहे. २३८ नवीन स्थानिक रेल्वेगाड्या खरेदी करण्याचा निर्णय, नागपूर लिंक रोडसाठी १३ हजार कोटींची मंजुरी, १०० गावांमध्ये सौर ग्राम योजना यांसारखे प्रकल्प राबवले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यासोबतच महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने लाडकी बहीण योजना (ladki bahin yojna)  यशस्वीपणे सुरू असल्याचे सांगून, राज्यात महिलांसाठी मॉल उभारण्याची योजना कार्यान्वित होणार आहे. तसेच, नवी मुंबईत एज्युकेशन सिटी उभारली जाणार असून परदेशी विद्यापीठे तेथे येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शालेय शिक्षणात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचा समावेश, अहिल्याबाई होळकर यांच्या कार्यासाठी निधी, महिलांसाठी स्टार्टअपला प्रोत्साहन, व्हॉट्सअॅपवर दाखले उपलब्ध करणे, आणीबाणी काळातील कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मानधन वाढवणे, ओबीसीसाठी ७४ वसतिगृहांची निर्मिती अशा निर्णयांची माहिती त्यांनी दिली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या  निवडणुकांबाबत बोलताना, काही निवडणुका पूर्ण, काही प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करणाऱ्यांनी विषय वाढवू नयेत, सरकार सुरळीतपणे चालावे यासाठी प्रयत्न असल्याचे चव्हाण म्हणाले. एकनाथ शिंदे यांच्याशी झालेल्या चर्चेत जुन्या विषयांवर पडदा टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.पण कल्याण-डोंबिवलीतील अलीकडील राजकीय प्रवेशांवर अधिवेशन काळात चर्चा होणार असून, काही राजकीय प्रश्नांना उत्तर न देता ते पत्रकार परिषदेतून बाहेर पडले.