इंद्रायणी नदीवरील पूल अपघातप्रकरणी मोठी अपडेट समोर; संबंधित पूल हा…

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा पूल १९९२ मध्ये बांधला. या पुलाच्या एका बाजूस डीआरडीओची, तर दुसरी बाजू जिल्हा परिषदेची आहे. त्यानंतर २००४ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून या पुलाचे विस्तारीकरण केले. मात्र, या पुलाचे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण झाले नाही. तसेच जिल्हा परिषदेनेही तो ताब्यात घेतला नाही.

वास्तविक, रस्ता ज्या विभागाचा त्याचा मालकीचा पूल असा शासन निर्णय असतानाही जिल्हा परिषदेकडून त्याबाबत कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेच्या मालमत्ता पत्रकात या पुलाचा उल्लेख नसल्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर २०१७ मध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडे पुलाच्या दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव आला.

तीन कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी

जिल्हा परिषदेने त्यासाठी तीन कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली. जिल्हा प्रशासन एवढा निधी देऊ शकत नसल्याने हा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, ना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ना जिल्हा परिषदेने याबाबत पाठपुरावा केला नाही. त्यामुळे पुलाची दुरुस्ती होऊ शकली नसल्याचे अहवालात नमूद आहे.

यासंदर्भातील अहवाल सादर

यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डुडी यांच्याशी संपर्क साधला असता, या संदर्भातील अहवाल सादर झाला असून, तो राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे, असे सांगून अधिक माहिती देण्यास नकार दिला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती नेमली आहे. जिल्हा प्रशासनाने सादर केलेला अहवाल या समितीपुढे जाणार आहे.

दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई होणार

दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई होणार आहे. ही घटना घडल्यानंतर पंधरा मिनिटांमध्ये तेथे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे पथक दाखल होऊन मदतकार्यास सुरुवात झाली. त्याबद्दलही या समितीने या अहवालात नोंद घेतली आहे. तत्काळ मदतकार्य सुरू झाले नसते, तर या दुर्घटनेत मोठी हानी झाली असती, अशी टिप्पणी या समितीने केली आहे.

संबंधित बातम्या