राज्य सरकारच्या ‘त्या’ निर्णयाविरोधात निवासी डॉक्टर आक्रमक; 18 सप्टेंबरला दिला संपाचा इशारा

दरम्यान, या निर्णयामुळे आरोग्य सेवा व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेसाठी व गुणवत्तेसाठी गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने एमएसआरडीएने हा निर्णय तातडीने मागे घेण्यात यावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

चुकीचे निदान झाल्यास रुग्णांना धोका

निर्णयामुळे चुकीचे निदान, अवैज्ञानिक उपचार, मृत्यू होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे सरकारने ५ सप्टेंबर रोजी काढलेला शासन निर्णय तातडीने मागे घ्यावा अशी मागणी एमएसआरडीएने पत्राद्वारे केली आहे. हा निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यातील सर्व वरिष्ठ निवासी डॉक्टर सप्टेंबर रोजी एकदिवसीय संप करतील, असा इशाराही एमएसआरडीएकडून देण्यात आला असल्याची माहिती संघटनेकडून देण्यात आला.

अन्य संघटनांनी दिला पाठिंबा

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशननेही (फाईमा) या संघटनेने आमचा कोणत्याही आरोग्यपद्धतीला विरोध नसून आधुनिक वैद्यकशास्त्राचे मानदंड जपणे हा हेतू असल्याचे सांगत हा निर्णय तातडीने मागे घेण्यात यावा, अशी विनंती केल्याची माहिती फाईमाकडून देण्यात आली.

तसेच होमिओपॅथी व अॅलोपॅथी अभ्यासक्रमाचे मिश्रण झाल्याने आधुनिक वैद्यकशास्त्राची विश्वासार्हता कमी होऊन एमबीबीएस प्रशिक्षणाचे मूल्य कमी होणार आहे.

संपामुळे आरोग्य सेवेचा बोजवारा उडण्याची शक्यता

आयएमएने खासगी रुग्णालयातील तर एमएसआरडीएने शासकीय रुग्णालयातील आरोग्य सेवा १८ सप्टेंबर रोजी बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच डॉक्टरांच्या अन्य संघटनांनीही त्यांना पाठिंबा दिला आहे.

संबंधित बातम्या