Shaktipeeth Expressway: "शक्तीपीठ महामार्गामुळे 'या' परिसराला.."; शेतकऱ्यांनी लिहिली मुख्यमंत्र्यांना रक्ताने पत्र
राज्यभरातील 12 जिल्ह्यांमधून जाणारा शक्तीपीठ महामार्ग सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. शक्ती पीठ महामार्गामध्ये राज्यातील 27 हजार हेक्टर जमिनी अधिग्रहित करण्याची योजना आहे. पण या जमिनी पिकाऊ असल्याने राज्यातील विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीसह राज्यभरातून लाखो शेतकऱ्यांकडून या महामार्गाला विरोध केला जात आहे. यामुळे राजकारण तापण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा: काय आहे शक्तीपीठ महामार्ग, का होतोय विरोध? : वाचा सविस्तर
काय आहे आहे शक्तीपीठ महामार्ग?
2023 मध्ये समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. हा 802 किमी लांबीचा ग्रीनफिल्ड हायवे नागपूर ते गोव्याला थेट जोडेल. राज्यातील तीन शक्तीपीठांना हा महामार्ग जोडणार असल्याने या महामार्गाला ‘शक्तीपीठ’ महामार्ग असे देण्यात आलं आहे. राज्यातील सर्वात लांब हा सुपर एक्स्प्रेसवे असेल. हा महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातून सुरू होऊन यवतमाळ, नांदेड, धाराशिवमार्गे सिंधुदुर्ग येथे संपेल. यालाच नागपूर-गोवा द्रुतगती महामार्ग म्हणजेच शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग म्हणून ओळखले जाते, हा महामार्ग 802 किलोमीटर लांबीचा आणि सहा-लेन प्रवेश-नियंत्रित द्रुतगती मार्ग आहे, हा महामार्ग नागपूर तसेच गोवा राज्यांना जोडला जाणार असून तो महाराष्ट्रातील 12 आणि गोव्यातील एका जिल्ह्यातून जाणार आहे.
हेही वाचा: संपूर्ण शक्तिपीठ महामार्गच रद्द करावा; संघर्ष समितीचा कडाडून विरोध
इतका खर्च येणार
शक्तीपीठ महामार्ग उभारणीसाठी राज्य सरकार 86 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. 2025 मध्ये या महामार्गाचे भूमिपूजन होणार असून 2030 मध्ये तो सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्यात येणार आहे. सध्या नागपूरहून गोव्याला जाण्यासाठी रस्त्याने १८ तास लागतात, मात्र शक्तीपीठ महामार्गाच्या निर्मितीनंतर हा प्रवास केवळ आठ तासांवर येणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
