पुण्यातील ‘या’ गंभीर प्रश्नावरून शरद पवारांची राष्ट्रवादी आक्रमक; हायकोर्टात जाण्याचा दिला इशारा

तसेच दंड आकारणीची रक्कम गृहीत धरली तर हा आकडा २६ हजार कोटीपर्यंत जातो, असेही माने यांनी नमूद केले आहे. शहरात विविध टेलिकॉम कंपन्यांच्या सुमारे १८ हजार ८८५ किलोमीटर इतक्या ओव्हरहेड केबल आढळून आल्या आहेत.

पुणे : ओव्हरहेड आणि अंडरग्राऊंड केबल टाकण्याच्या प्रकरणात महापालिकेच्या प्रशासनाने सुमारे २३ हजार कोटी रुपयांचे शुल्क आकारणे अपेक्षित असताना, टेलिकॉम कंपन्यांचे हित लक्षात घेतले आहे. त्यामुळे आर्थिक नुकसान होणार आहे, त्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस सुनील माने यांनी पत्रकार परीषदेत सांगितले.

हेदेखील वाचा : Datta Gade News मोठी बातमी ! स्वारगेट अत्याचार प्रकरणातील आरोपी दत्तात्रय गाडे याला अखेर पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी माने यांनी केली आहे. केबल टाकण्यासंदर्भात पुणे महापालिका, महाप्रीत आणि दिनेश इंजिनिअर्स यांनी एक त्रिपक्षीय करार केला आहे. या कराराविषयी एसआयटी स्थापन करून चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या करारामुळे महापालिकेचे सुमारे २३ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे, असा दावा माने यांनी केला आहे. या करारानुसार संबंधित कंपनीस ७०० किमी अंतराचे खोदाईचे सुमारे साडे आठशे कोटी रुपये माफ केले गेले आहे.

शहरात टाकण्यात आलेल्या ओव्हरहेड आणि अंडरग्राऊंड केबल संदर्भात महापालिकेने सल्लागार नियुक्त केला होता. या सल्लागाराने केलेल्या पाहणीनुसार बेकायदेशीरपणे केबल टाकणाऱ्या कंपन्यांकडून सुमारे १ हजार ८०० कोटी रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या केबल अधिकृतपणे टाकल्या गेल्या असत्या तर महापालिकेला सुमारे २३ हजार कोटी रुपये इतके शुल्क मिळाले असते, असा दावा माने यांनी केला आहे.

तसेच दंड आकारणीची रक्कम गृहीत धरली तर हा आकडा २६ हजार कोटीपर्यंत जातो, असेही माने यांनी नमूद केले आहे. शहरात विविध टेलिकॉम कंपन्यांच्या सुमारे १८ हजार ८८५ किलोमीटर इतक्या ओव्हरहेड केबल आढळून आल्या आहेत. याबाबतचे शुल्क जमा करण्याची नोटीस महापालिकेने संबंधित कंपन्यांना दिली होती. त्या कंपन्यांकडून महापालिकेला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. मुख्य सभेच्या आदेशानुसार कंपन्यांना दंड व शुल्क वसुल करणे अपेक्षित होते. या कंपन्यांना ऑक्टोबर २०२१ पासून वेळोवेळी नोटीस पाठविण्यात आल्या होत्या. त्याला कंपन्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही असा आरोप माने यांनी केला आहे.