Mahda Project: जीर्ण म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास वेगाने; रहिवाशांना मिळणार आधुनिक सुविधा

म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी १९५० ते १९६० च्या दरम्यान ५६ वसाहतींची निर्मिती केली. या वसाहतींमध्ये सुमारे पाच हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत.

• म्हाडाच्या ५६ वसाहतींच्या समूह पुनर्विकासासाठीच्या सर्वंकष धोरणाला मान्यता
• रहिवाशांना आधुनिक स्वरूपाच्या मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध होणार
• संभाजीनगर ते अहिल्यानगर रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती

Mumbai News: मुंबई आणि उपनगरातील जीर्ण आणि मोडकळीस आलेल्या म्हाडाच्या ५६ वसाहतींच्या समूह पुनर्विकासासाठीच्या सर्वंकष धोरणाला मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या म्हाडा बैठकीत मान्यता MHADA देण्यात आली. २० एकर किवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्र फळावरील महाडा प्रकल्पांसाठी हे धोरण राबवण्यात येईल, या धोरणात उच्चतम पुनर्वसन चटईक्षेत्र उपलब्ध होणार असल्याने पुनर्विकासासाठी रहिवाशांची संमती घेणे आवश्यक राहणार नाही. तथापि, निविदा प्रक्रियेतून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या विकासकास गृहनिर्माण संस्थांचा सहमतीदर्शक ठराव घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र धर्माचा विसर पडतोच! थिटेंचा अर्ज बाद झाल्यानंतर जल्लोषावर रोहित पवारांचे टीकास्त्र 

म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी १९५० ते १९६० च्या दरम्यान ५६ वसाहतींची निर्मिती केली. या वसाहतींमध्ये सुमारे पाच हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. ६५ वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या इमारतींचे बांधकाम जीर्ण झाल्याने म्हाडाने या इमारतींच्या एकत्रित समूह पुनर्विकासाचे धोरण तयार केले आहे. या पुनर्विकासामुळे रहिवाशांना आधुनिक स्वरूपाच्या मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये आधुनिक सुविधांनी युक्त अशी सदनिका, लिफ्ट, प्रशस्त वाहनतळ, उद्यान, सभागृह, खेळाचे मैदाने, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव, सीसीटीव्ही सुविधा यांचा समावेश आहे.

संभाजीनगर ते अहिल्यानगर रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती

मुंबई, पुणे ते शिरूर राष्ट्रीय महामागांवरील ५३.४ किलोमीटर अंतरातील चार पदरी जमिनीला समांतर (अॅट ग्रेड) व सहा पदरी उन्नत महामार्गासह छत्रपती संभाजीनगर जिल्हयातील शेंद्रा औद्योगिक वसाहत ते बिडकीन औद्योगिक वसाहत आणि बिडकीन ते ढोरेगाव (छत्रपती संभाजी नगर ते पुणे महामार्ग) सहा पदरी रस्ता निर्मितीला मंत्रालयात आयोजित मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

यासोबतच नवीन ग्रीनफिल्ड रस्ता छत्रपती संभाजीनगर – जालना डीएमआयसी नोड क्रमांक एक करमाड ते बिडकीन मार्ग समृद्धी महामार्गास सहा पदरी रस्ता जोडणी या नवीन आखणीस तत्वतः मान्यता देण्यात आली, छत्रपती संभाजी नगर ते अहिल्यानगर दरम्यान सद्यस्थितीत असलेल्या रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करून नागरिकांचा त्रास कमी करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)  यांनी यावेळी दिले. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.

Anmol Bishnoi News : कुख्यात गँगस्टर अनमोल बिश्नोईला अमेरिकेतून भारतात आणले,

भूसंपादन प्रकरणांचा निपटारा जलद होणार

भूसंपादनाच्या प्रलंबित प्रकरणाचा जलदगतीने निपटारा होण्यासाठी अमरावती, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्राधिकरणामध्ये प्रत्येकी चार अशा एकूण १२ पदांची निर्मिती करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. प्रलंबित संदभांची संख्या २८ हजार १५१ आहे. जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी पीठासीन अधिकारी, एक निम्नश्रेणी लघुलेखक, एक कंत्राटी शिपाई आणि एक कंत्राटी वाहनचालक अशी चार पदांना मान्यता दिली.

राज्य कौशल्य विद्यापीठासाठी ३३९ पदांच्या निर्मितीस मान्यता

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठासाठी २३२ शिक्षक आणि १०७ शिक्षकेतर अशा एकूण ३३९ पदनिर्मितीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली, राज्यातील युवका युवतीना एकात्मिक आणि समग्र स्वरूयाचे कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यात आली आहे. युवकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कौशल्याधारित उच्च शिक्षणाद्वारे रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे विद्यापीठाचे उद्दिष्टे आहे, या विद्यापीठाचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने होण्यासाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचा-यांची आवश्यकता होती.

‘त्या’ पदासाठी वकिलीचा अनुभव अनिवार्य

सहायक धर्मादाय आयुक्त, गट-अ संवर्गातील पदासाठी तीन वर्षे वकिलीचा अनुभव अनिवार्य करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली, सर्वोच्च न्यायालयाने एका न्यायालयीन प्रकरणात दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर), प्रथम स्तर न्यायदंडाधिकारी या पदावर अनुभव नसलेल्या विधि पदवीधारकांना केवळ पदवीच्या आधारे नियुक्ती देण्यास अपात्र ठरविले आहे. त्यानुषंगाने सहायक धर्मादाय आयुक्त, गट-अ या अर्धन्याधिक पदावर नामनिर्देशाने नियुक्तीसाठी तीन वर्षे वकिलीचा अनुभव अनिवार्य करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमात बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.