sanjay rathod sugarcane workers
अहिल्यानगर : राज्यातील ऊसतोड कामगारांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महामंडळाकडे नोंदणी नसल्यामुळे अनेक कामगार सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याचं समोर आलं आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्यात ऊसतोड कामगारांसाठी विशेष नोंदणी मोहीम राबवण्याबाबत शासन स्तरावर पुढाकार घेणार असल्याची घोषणा जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी केली आहे. (Sugarcane Workers)
मंत्री संजय राठोड यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगाव तालुक्यातील कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखाना, कोळपेवाडी आणि सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना, संजीवनीनगर येथे भेट दिली.
यावेळी त्यांनी थेट ऊसाच्या फडात जाऊन ऊसतोडणीच्या कामाचा अनुभव घेतला. कामगारांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. दिवाळीनिमित्त कामगारांना शिधा किटचेही वाटप करण्यात आले.
या भेटीदरम्यान अनेक ऊसतोड कामगारांची संबंधित महामंडळाकडे नोंदणीच झालेली नसल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे पात्र असूनही अनेकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही.
यावर महसूल विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि संबंधित महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यभर विशेष नोंदणी मोहीम राबवण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असं राठोड यांनी स्पष्ट केलं.
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षणासाठी शाळा आणि वसतिगृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर असेल. वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्यास पात्रतेनुसार आर्थिक मदत देण्याचाही विचार आहे.
याशिवाय ऊसतोडणीच्या ठिकाणी आरोग्य शिबिरं आयोजित केली जाणार आहेत. कामगारांना आवश्यक सुरक्षा साहित्य उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
कामगारांनी मंत्र्यांसमोर आपल्या अडचणी मांडताना रात्रीच्या ऊसतोडणीदरम्यान पुरेशा प्रकाशाची व्यवस्था नसल्याचं सांगितलं. अनेकदा बॅटरी किंवा लाईटशिवाय काम करावं लागतं. त्यामुळे बिबट्या, साप आणि इतर वन्यजीवांचा धोका निर्माण होतो. सुरक्षा किटचाही अभाव असल्याचं कामगारांनी सांगितलं. या सर्व प्रश्नांवर मंत्रिमंडळात चर्चा करून ठोस उपाययोजना करण्याचं आश्वासन राठोड यांनी दिलं.
दरम्यान, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार, नाला खोलीकरण आणि पाणी अडविणे-मुरविणे या जलसंधारणाच्या कामांनाही गती देण्यात येणार आहे.
Ans: राज्यातील ऊसतोड कामगारांची संबंधित महामंडळाकडे नोंदणी करण्यासाठी महसूल विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि संबंधित महामंडळाच्या माध्यमातून विशेष नोंदणी मोहीम राबवण्याचा शासन स्तरावर प्रयत्न केला जाणार आहे.
Ans: मुलांच्या शिक्षणासाठी शाळा आणि वसतिगृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्यास पात्रतेनुसार आर्थिक मदत देण्याची तरतूद करण्याबाबतही प्रयत्न केले जाणार आहेत.
Ans: होय. ऊसतोडणीच्या ठिकाणी आरोग्य शिबिरे आयोजित करणे, आवश्यक सुरक्षा साहित्य उपलब्ध करणे आणि रात्रीच्या कामातील धोके कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर सरकारचा भर आहे.
.png "Videos"){kind=small}
