Sugarcane Price Protest: ऊसदर जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कारखानदारांसह प्रशासनाला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. प्रतिटन ४ हजार रुपये पहिली उचल आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे हेक्टरी १ लाख रुपये मदत…
Sugarcane Workers : राज्यातील ऊसतोड कामगारांसाठी मंत्री संजय राठोड यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. महामंडळाकडे नोंदणी नसलेल्या कामगारांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी विशेष नोंदणी मोहीम राबवली जाणार आहे.
Sugarcane Ethanol Procurement Ban : सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) उसाच्या रसापासून आणि सिरपपासून थेट तयार होणाऱ्या एथेनॉलच्या खरेदीबाबत नवीन धोरणात्मक निर्णय घेतल्याने देशातील साखर उद्योगात मोठी खळबळ उडाली आहे.
पावसाअभावी निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर आता हुमणी किडीच्या वाढत्या प्रादुर्भावाचे नवे संकट उभे राहिले आहे.
यंदाच्या २०२६-२७ ऊस गाळप हंगामाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि. ९) मुंबईत मंत्री समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहणार आहेत.
आगामी सण-उत्सवांच्या काळात साखरेचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार १ ऑगस्टपासून मोठे पाऊल उचलणार आहे. साखर साठ्याबाबत सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयानुसार व्यापाऱ्यांवर कारवाई…
साखरेचा सरासरी उत्पादन खर्च ४२ रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचला असल्याने साखरेचा किमान विक्री दर तातडीने ४३ रुपये प्रतिकिलो करण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्र…
दक्षिण सोलापूरच्या धोत्री येथील गोकुळ साखर कारखान्याकडे १३० कोटींचे ऊस बिल थकीत असल्याने सोलापूर व धाराशिवमधील शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ५ व्या दिवशीही उपोषण सुरू आहे.
शेतकरी संघटनेचे नेते अजित नवले, अनिल घनवट, कैलास तवार यांनी देखील उसाच्या एफआरपीमध्ये केवळ शंभर रुपये वाढ, ही शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा असल्याचे म्हटले आहे.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट उच्चस्तरीय प्रतिनिधी मंडळ २६ एप्रिल २०२६ ते ८ मे २०२६ या कालावधीत ऑस्ट्रेलियातील शुगर रिसर्च ऑस्ट्रेलिया या जागतिक स्तरावरील अग्रगण्य ऊस संशोधन संस्थेला भेट देणार आहे.
साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा दिला आहे. एकूण ४० हजार कोटी रुपयांच्या एफआरपी देयकांपैकी तब्बल ३८ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले आहेत.
महाराष्ट्रासह सर्व ऊस उत्पादक राज्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी केंद्र सरकार १९६६ च्या 'ऊस (नियंत्रण) आदेशात' (Sugarcane Control Order, 1966) सुधारणा करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे.
काही प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे ऊसाला फटका बसला आहे. परिणामी देशातील साखर उत्पादनात घट होऊ शकते, असे समजते. यामुळे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उत्पादक भारताकडून निर्यात मर्यादित होईल.
काही प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे उसाच्या पिकाला मोठा फटका बसला आहे. परिणामी २०२५-२६ हंगामात देशातील साखर उत्पादनात घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
लोणी काळभोर परिसरात ऊस जळीत घटनांची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नसून, अवघ्या २४ तासांत दुसरी गंभीर घटना घडल्याने शेतकरी वर्गात भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
थकीत एफआरपीची रक्कम १५ टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याबाबत साखर आयुक्तांकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मागणी केली आहे.
छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याकडून ऊसाला प्रति टन 3101 रुपयांची पहिली उचल जाहीर झाली आहे. ही माहिती स्वतः अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक व उपाध्यक्ष कैलास गावडे यांनी दिली आहे.
ऊसाची काटामारी केली जातेय, उतारा कमी दाखवला जातो. शेतकऱ्यांचे पैसे वेळेवर दिले जात नाहीत आणि प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाचे लोक कारखान्यांना पाठिशी घालत असल्याचा आरोप केला.
एका बाजूला पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे ऊसाचे उत्पादन घटले तर दुसऱ्या बाजूला साखर कारखानदार करत असलेल्या काटामारीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.
