मोबोक्रसी निर्माण झाली आहे; सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा राजकीय नेत्यांना फटकारलं

एका परिषदेत बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओका म्हणाले की, राजकारणी नेते गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा देण्याचे आश्वासन देतात, तर हा अधिकार फक्त न्यायालयाला आहे. पुण्यात आयोजित बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा परिषदेत त्यांनी भाष्य केलं. यावेळी न्यायमूर्तींनी राजकीय नेत्यांना फटकारलं आहे.

राजकीय हेतूने गुन्हेगारी घटनांचे भांडवल करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओका यांनी कठोर शब्दात भाष्य केलं आहे. मोबोक्रसी निर्माण झाली आहे, अशा शब्दांत टीका करत न्यायमूर्तींनी राजकीय नेत्यांना फटकारलं आहे. एका पत्रकार परिषदे दरम्यान न्यायमूर्तींनी हे वक्तव्य केलं आहे. राजकारणी लोकशाही निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, राजकारणी नेते गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा देण्याचे आश्वासन देतात, पण हा अधिकार फक्त न्यायालयाला आहे, असं वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओका यांनी केलं आहे.

हेदेखील वाचा- रेल्वेत वृद्धासोबत झालेल्या गैरवर्तनाचे सत्य समोर; 3 आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओका यांनी म्हटलं की, गुन्हेगारी घटनांचा फायदा घेण्यासाठी अनेकवेळा राजकारणी गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा देण्याचे आश्वासन देतात. अशाप्रकारे जमावाचे राज्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो.पण हा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त न्यायपालिकेला आहे, इतर कोणालाही नाही. राजकीय हेतूने गुन्हेगारी घटनांचे भांडवल निर्माण केलं जात आहे. राजकारणी लोकशाही निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. मोबोक्रसी निर्माण झाली आहे.

पुण्यात बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्यातर्फे परिषदेचे आयोजन करण्यात आलं होतं. या परिषदेला न्यायमूर्ती अभय यांनी संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याचे आणि जलद, न्याय निर्णय देण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, काही प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर केल्याने न्यायव्यवस्थेवर विनाकारण टीका केली जात आहे.

संविधानाचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी वकील आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात संवेदनशीलतेची महत्त्वाची भूमिका आहे, असं यावेळी न्यायमूर्ती ओका यांनी अधोरेखित केलं. ते म्हणाले की, ‘न्यायव्यवस्थेचा आदर करायचा असेल तर तिचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे. जेव्हा वकील आणि न्यायव्यवस्था संवेदनशील राहतील तेव्हाच संविधानाचे पालन केलं जाईल. न्यायव्यवस्था टिकवण्यात वकिलांचा मोठा वाटा असून त्यांनी ही जबाबदारी पार पाडावी, अन्यथा लोकशाही नष्ट होईल.

हेदेखील वाचा- दलित समाज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां विरोधात आक्षेपार्ह व्हिडिओ पोस्ट; नवी मुंबईतील युट्युबर विरोधात गुन्हा दाखल

सार्वजनिक चर्चेच्या सद्यस्थितीवर भाष्य करताना न्यायमूर्ती ओका यांनी सांगितलं की, एक मॉब राजवट तयार केली जात आहे, ज्यामध्ये राजकारणी काही घटनांचे भांडवल करतात आणि लोकांना दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याचे आश्वासन देतात. पण हा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त न्यायपालिकेला आहे, इतर कोणालाही नाही. झुंडशाही निर्माण केली जात आहे. कोणतीही घटना घडली की राजकीय लोक त्याचा गैरफायदा घेतात. राजकीय नेते त्या ठिकाणी जातात आणि लोकांना आश्वासन देतात की आरोपींना फाशीची शिक्षा दिली जाईल, पण निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायपालिकेकडे आहे.

न्यायमूर्ती ओका यांनी कोणत्याही विशिष्ट घटनेचे नाव घेतले नसले तरी, त्यांची टिप्पणी कोलकाता घटना आणि महाराष्ट्रातील बदलापूर येथील घटनेशी संबंधित होती. या घटनानंतर दोषींना कठोर शिक्षा करण्याची मागणी नागरिकांतर्फे करण्यात आली. यासाठी आंदोलन देखील करण्यात आलं होतं. न्यायमूर्ती म्हणाले की, जेव्हा काही प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर केला जातो तेव्हा न्यायव्यवस्था विनाकारण टीकेला येते. न्यायाधिशांनी कायद्यानुसार निर्णय द्यावेत जे पारदर्शक असावेत.