निवडणुकीतील आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी; निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यास ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होणार असून, निवडणुकाही लांबण्याची शक्यता आहे. याचा नगर पंचायत व नगर परिषदांच्या निवडणुकांवर थेट परिणाम होणार आहे.

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने यावर नाराजी व्यक्त करत निवडणुका रोखण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दुसरीकडे, न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यास ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होणार असून, निवडणुकाही लांबण्याची शक्यता आहे. याचा नगर पंचायत व नगर परिषदांच्या निवडणुकांवर थेट परिणाम होणार आहे. त्यामुळे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे साडेतीन, ४ वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच झाल्या नाही. राज्य सरकारने कायद्यात केलेली दुरुस्ती मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण कायम केले.

त्याचप्रमाणे निवडणुकांमध्ये आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांवर जाता कामा नये, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहे. परंतु निवडणूक आयोगाने ओबीसी वर्गासाठी जागा निश्चित करण्यासाठी दिलेल्या फॉर्म्युल्यामुळे अनेक जिल्ह्यात आरक्षण ५० टक्क्यांवर जात आहे.

हेदेखील वाचा : BMC land lease: मुंबई पालिका भूखंड भाडे तत्वावर देणार! उत्पन्नवाढीसाठी पालिकेने कसली कंबर; करारातून किमान २०० कोटींची होणार कमाई

दरम्यान, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली. ५० टक्क्यांवर आरक्षण गेल्यास निवडणुका रोखण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला. यावर राज्य निवडणूक आयोगालाही आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. त्यावर न्यायालयाचा निर्णय अवलंबून असणार असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय देते, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नगरपंचायत व नगरपरिषदांच्या निवडणुकांवर होणार थेट परिणाम 

५० टक्क्यांवर गेलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचा निकाल आल्यास त्याचा नगर पंचायत व नगर परिषदांच्या निवडणुकांवर थेट परिणाम होणार आहे. नव्याने प्रक्रिया राबविल्यास किमान महिनाभराचा कालावधी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे ओबीसीमधील जागा खुल्या प्रवर्गात वर्ग करून नव्याने महिला आरक्षण निश्चित करावे लागेल.