“खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांचे आता खैर नाही…”, सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र व राज्यांना आणि मानवाधिकार आयोगाला नोटीस

खोट्या तक्रारींमुळे निष्पाप नागरिकांच्या होणाऱ्या छळाची दखल घेत न्यायालयाने प्रशासनाकडून उत्तर मागवले आहे, तर दुसरीकडे न्यायपालिकेची प्रतिमा मलिन केल्याप्रकरणी शिक्षण परिषदेला कडक शब्दांत फटकारले आहे.

• “खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांचे आता खैर नाही…”
• सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र व राज्यांना आणि मानवाधिकार आयोगाला नोटीस
• ‘भारतीय न्याय संहिता’ आणि निर्दोष नागरिकांचे संरक्षण

Supreme Court News: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांत महत्त्वपूर्ण भूमिका घेत केंद्र सरकार, (Central Goverment) राज्य सरकारे आणि ‘एनसीईआरटी’ला (NCERT) धारेवर धरले आहे. खोट्या तक्रारींमुळे निष्पाप नागरिकांच्या होणाऱ्या छळाची दखल घेत न्यायालयाने प्रशासनाकडून उत्तर मागवले आहे, तर दुसरीकडे न्यायपालिकेची प्रतिमा मलिन केल्याप्रकरणी शिक्षण परिषदेला कडक शब्दांत फटकारले आहे.

पोलीस ठाण्यांत ‘सावधानतेचा इशारा’ लावण्याची मागणी

वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, सर्व राज्य सरकारे आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला नोटीस बजावली आहे. या याचिकेत एक महत्त्वाची मागणी करण्यात आली आहे: “प्रत्येक पोलीस स्टेशन आणि सार्वजनिक संस्थांच्या आवारात अशा प्रकारचे फलक लावण्यात यावेत, ज्यावर स्पष्टपणे नमूद असेल की – जर कोणी खोटी तक्रार, खोटे पुरावे किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यास, त्यांच्यावर ‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS) मधील तरतुदींनुसार कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.”

‘भारतीय न्याय संहिता’ आणि निर्दोष नागरिकांचे संरक्षण

या जनहित याचिकेचा मूळ उद्देश स्पष्ट करताना खंडपीठाने नमूद केले की, अनेकदा वैयक्तिक वादातून किंवा आकसापोटी निष्पाप नागरिकांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकवले जाते. यामुळे त्यांच्या सन्मानाला आणि मानवी हक्कांना तडा जातो. पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेमध्ये (IPC) खोट्या तक्रारींविरुद्ध प्रभावी तरतुदींचा अभाव होता, मात्र नवीन ‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS) मध्ये अशा गुन्ह्यांसाठी दंडात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीलाही आपल्या कृतीचे परिणाम ठाऊक असावेत, जेणेकरून कायद्याचा दुरुपयोग थांबवता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

NCERTच्या पुस्तकावरून वाद; न्यायव्यवस्थेतील ५ कोटी प्रलंबित खटल्यांवरून CJI संतापले

NCERT ला सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘अवमान’ नोटीस

आजच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी नॅशनल कौन्सिल ऑफ रिसर्च अँड ट्रेनिंग (NCERT) ला कडक शब्दांत सुनावले. इयत्ता ८ वीच्या अभ्यासक्रमात ‘ज्युडिशिअरी करप्शन’ (न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार) नावाचा एक स्वतंत्र धडा जोडण्यात आल्याचे समोर आले. या प्रकरणाची न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत सुनावणी केली.

विद्यार्थ्यांच्या मनात न्यायपालिकेविषयी संभ्रम

मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटले की, “कौन्सिलने अशा प्रकारे न्यायपालिकेची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, जे कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही.” अभ्यासक्रमात अशा विषयाचा समावेश करून विद्यार्थ्यांच्या मनात न्यायपालिकेविषयी संभ्रम निर्माण करण्यामागील कारणांचा खुलासा करण्यासाठी न्यायालयाने ‘कारण दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. इतकेच नव्हे, तर ही कृती न्यायालयाचा अवमान मानत ‘अवमानना नोटीस’ देखील जारी करण्यात आली आहे.

प्रशासनाकडून प्रतिसादाची प्रतीक्षा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दोन्ही भूमिकांमुळे प्रशासकीय आणि शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. खोट्या तक्रारींच्या संदर्भात सरकार काय पावले उचलणार आणि NCERT आपल्या वादग्रस्त धड्यावर काय स्पष्टीकरण देणार, याकडे आता कायदेतज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.

‘Love jihad’ प्रकरण! हिंदू मुलीने मुस्लिमाशी लग्न केल्याने देशाच्या रचनेचे नुकसान होतय का? चित्रपटावरून सुप्रीम कोर्टाने फटकारले