मुंबई: गेल्या चार-पाच वर्षांपासून राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. येत्य चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायायाने दिले आहेत. तसेच चार आठवड्यात नोटीफिकेशन काढण्याचेही निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. निवडणुका पुढे ढकलल्यामुळे मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड यांच्यासह राज्यातील २३ नगरपालिकांमध्ये सध्या प्रशासकीय राजवट लागू आहे. या निवडणुकांबाबत सर्व राजकीय पक्ष सजग झाले आहेत. निवडणुका आणि त्यामधील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सध्या कायदेशीर प्रक्रियेत आहे.
यासंदर्भात बोलताना ज्येष्ठ वरील शिंदे म्हणाले की, येत्या चार आठवड्यांच्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकाचे नोटीफिकेशन निघाले पाहिजे आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणुका झाल्या पाहिजेत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. २०२२ च्या आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित जी परिस्थिती होती. तीच परिस्थिती राहिल, असही न्यायालयाने म्हटलं आहे. बाठिंया आयोगाचा जो रिपोट आहे, त्यात याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे, की त्यात ओबीसींच्या जागा कमी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे २०२२ पूर्वीची जी परिस्थिती होती त्यानुसारच यावेळच्या निवडणुका घेतल्या जातील. त्यामुळे सप्टेंबर २०२५ च्या आधीच राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगाला या निवडुका घ्याव्या लागणार आहेत.
#BREAKING #SupremeCourt directs Maharashtra State Election Commission to notify elections to local bodies within 4 weeks OBC communities to be given reservation as existed in the state prior to the 2022 Report Bench: Justices Surya Kant and NK Singh pic.twitter.com/EIdkFycP7R — Live Law (@LiveLawIndia) May 6, 2025
याचिका कर्त्यांचे वकील पालोतकर म्हणाले की, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे एक मुद्दा अधोरेखित केला. राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळापासून प्रशासक कार्यरत आहेत. राज्य घटनेनुसार, लोकप्रतिनिधींनी लोकल बॉडी चालवाव्यात ही तरतूद आहे. ज्याच्या हे पूर्णपणे विपरीत आहे. औंरगाबादसह अनेक महापालिकांमदध्ये पाच वर्षांहून अधिक काळापासून प्रशासक कार्यरत आहेत. त्यामुळे लोकनियुक्त प्रतिनीधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर असणे आवश्यक आहे. सर्व पक्षांकडूनही निवडणुकांसाठी सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आाला आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा जो मुद्दा होता ओबीसींना २०२२ पूर्वी जे आरक्षण होतं. तेच आरक्षण परत देण्यात याव आणि चार आठवड्यांच्या आता या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित कराव्यात. राज्य सरकारलाही हे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णय़ातून ओबीसीना त्यांच्या जागा परत देण्यात आल्या आहेत.
कोर्टाने आदेश दिल्यानुसार, पुढील चार आठवड्यांत निवडणुकांची अधिसूचना जारी करून चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेत 2022 पूर्वी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात जी स्थिती होती, तीच कायम ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे पूर्वी जितक्या जागांवर ओबीसी आरक्षण लागू होते, तितक्याच जागांवर आता देखील राहील. काही ठिकाणी निवडणुका घेणे अशक्य असल्यास, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर करून अधिक वेळ घेता येऊ शकतो, असे वकिलांनी स्पष्ट केले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
