आयव्ही इस्टेटमध्ये अंदाजे दहा हजार फ्लॅट्स आहेत. पण पावसाळ्यात रस्ते पाण्याखाली जातात, सांडपाणी रस्त्यावर सांडते, ज्यामुळे ये-ज करणाऱ्यांचे खूप हाल होत आहेत.
प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगाने पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभागरचनेला मान्यता दिली आहे. अंतिम प्रभागरचनेची अधिसूचना (वॉर्ड गॅझेट) सोमवारपर्यंत प्रसिद्ध होणार आहे.
Supreme Court on maharashtra Local Body Elections : सुप्रीम कोर्टामध्ये महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबत सुनावणी पार पडली असून यामध्ये 31 जानेवारी 2026 ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत पालिका निवडणुका स्वबळावर लढण्यासाठी तयारीला लागावे, असे सांगितले होते. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते कामाला लागले आहेत.
आम्हाला रिपाइला विचारल्याशिवाय इथे कोणताच पक्ष राज्य करु शकत नाही. आम्ही कोणाकडे चर्चेला जात नाही. तेच आमच्याकडे चर्चेला येतात, असे रामदास आठवले म्हणाले.
Maharashtra Politics: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी महायुतीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस व भाजपने तयारी सुरू केली आहे. तर महाविकास आघाडीने देखील निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे.
भाजपच्या प्रभावामुळे पक्षांमध्ये फूट पडू लागली आहे. महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षांचे भवितव्य काय असेल हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधून स्पष्ट होईल. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा परिक्षेचा काळ असेल
अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निश्चीत झाल्या असून सोमवारी जिल्हा परिषदचे ६८ गट आणि पंचायत समितीचे १३६ गणाचे प्रारूप मतदारसंघ जाहीर झाले.
महाराष्ट्रच्या राजकारणात मोठी घडामोड झाली घडली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी शिवसेनेने नवीन खेळी खेळली आहे. त्यामुळे ठाकरे बंधूंची युतीची चर्चा असतानाच एकनाथ शिंदे यांनी मास्टरस्ट्रोक मारला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शक सूचनांना केंद्रस्थानी ठेवून गुरुवारी (दि.3) जिल्ह्यात 8 ठिकाणी सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पार पडली. वर्धा जिल्ह्यात 8 ठिकाणी शांततेत आरक्षण सोडत पार पडली.
राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र पोलिस दलात मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल करण्यात आले आहेत. ५० पेक्षा अधिक वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील 'ड' वर्गात असललेल्या जळगाव महापालिकेसह सर्वा निवडणुकीसाठी शासनाने 12 जून रोजी प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. हा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर महापालिका प्रशासन कामालाही लागले होते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तासगाव-कवठेमहांकाळ मतदारसंघात आ. रोहित पाटील मोठया मताधिक्याने विजयी झाल्यामुळे राष्ट्रवादीत उत्साहाचं वातावरण आहे.
विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीमध्ये दुफळी पडल्याने त्यांचा फटका बसला होता त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकात ती चूक पुन्हा होऊ नये, यासाठी वरीष्ठ पातळीवरून प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांना भाजपकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्यातील नाराजीही उफाळत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी थेट प्रमुख पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आढावा घेण्याचे ठरवले.
गेल्या साडेतीन वर्षापासून नागपूर महानगर पालिकेवर प्रशासकराज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महानगर पालिकांच्या निवडणुकांच्या मार्ग मोकळा झाला असून प्रशासकराजही संपुष्टात येणार आहे.
महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि नगर पंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये नगर परिषदा, ऑक्टोबरमध्ये जिल्हा परिषदा व नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये महापालिका निवडणूक घेण्याचे वेळापत्रक न्यायालयाला सादर करून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यक्रम जाहीर होऊ शकेल, असा अंदाज आहे.
