पुण्यात 5 डिसेंबरला शाळा बंद आंदोलन; ‘या’ मागण्यांसाठी शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनेचा एल्गार

विविध प्रलंबित मागण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळा येत्या ५ डिसेंबर रोजी बंद करून सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीच्या वतीने मोर्चा काढला जाणार आहे.

• पुण्यात 5 डिसेंबरला शाळा बंद आंदोलन
• शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनेचा एल्गार
• शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनेच्या मगण्या काय?

पुणे/सोनाजी गाढवे : टीईटी संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी, शिक्षण सेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी, अशा विविध प्रलंबित मागण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळा येत्या ५ डिसेंबर रोजी बंद करून सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीच्या वतीने मोर्चा काढला जाणार आहे, अशी माहीती पत्रकार परिषदेत मुख्याध्यपक शिक्षक शिक्षकेतर संघटना अध्यक्ष शिवाजी खांडेकर यांनी दिली. यावेळी शिवाजी खांडेकर, बाळासाहेब मारणे, नंदकुमार सागर, सचिन डिंबळे, नंदकुमार होळकर, संग्राम कोंडे देशमुख, सुनिल जगताप, नारायण शिंदे, रणजित बोत्रे, आदी उपस्थित होते.

शिवाजी खांडेकर म्हणाले, पहिला टप्पा म्हणून ५ डिसेंबर रोजी राज्यभर शाळा बंद ठेवून जिल्हा मुख्यालयांवर महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीईटी विषयक अनिवार्यतेच्या निर्णयास अनुसरून प्राथमिक शिक्षकांना संरक्षण देण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास होत असलेली अनावश्यक विलंब प्रक्रिया, तसेच शिक्षण विभागाकडून निकालाचा चुकीचा अर्थ घेऊन सुरू असलेली कार्यवाही यामुळे राज्यातील शिक्षक वर्गामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. विविध संघटनेच्या मध्यमातून दिनांक ५ डिसेंबर रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुण्यातील मोर्चा नवीन जिल्हा परिषदेपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढला जाणार आहे.

शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनेच्या मगण्या काय?

टीईटी निर्णयावरील पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, टीईटी निकालाचा चुकीचा अर्थ काढून विविध कार्यालयांकडून सुरू असलेली कार्यवाही तात्काळ थांबवावी, म.ना.से. नियम १९८२ व ८४ अंतर्गत जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी, शिक्षण सेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी, शिक्षकांनाही १०, २०, ३० वर्षांनंतरची सुधारित तीन वेतन, १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता रद्द करावा, राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बंद असलेली पदभरती तात्काळ सुरू करावी, शिक्षकांवरील विविध अशैक्षणिक व ऑनलाइन उपक्रम तात्काळ थांबवावेत, वेतनाचा भेदभाव करु नये, नियुक्ती तारखेपासून सर्व लाभांसाठी ग्राह्य धरावी, आश्रमशाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक भरतीचे धोरण रद्द करण्यात यावे.