अंबरनाथ/दर्शन सोनवणे : शिवमंदिरासोबत अंबरनाथमध्ये न्यायचे मंदिर उभे राहिले, शिवमंदिर प्रमाणेच या न्याय मंदिराची ओळख होईल, तालुक्यातील नागरिकांना आता लवकर न्याय मिळेल, असे प्रतिपादन राज्याचे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अंबरनाथ येथील चिखलोली दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी केले. तसेच राज्याला न्यायदानाची परंपरा आहे, मागील अडीच वर्षात ३२ न्यायालये उभारण्यात आली. न्यायसंस्था सुदृढ करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व काही देण्याची राज्य सरकारची भूमिका असते, त्यामुळे कॅबिनेट मध्ये न्यायलयाचा कोणताही प्रस्ताव आला, की आम्ही तात्काळ मंजूर करतो. आतापर्यंत अनेक विकासकामांचे उद्घाटन, भूमिपूजन केले. मात्र न्यायालयाचे उद्घाटन करतांना वेगळाच आनंद मिळाल्याची भावना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.
चिखलोली- अंबरनाथ येथील दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालयाच्या इमारतीचे शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या हस्ते उद्घाटन पार पडले. न्यायमूर्ती जगताप अंबरनाथ चिखलोली दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या पहिल्या न्यायाधीश म्हणून जबाबदारी सांभाळणार आहेत. सोमवारपासून न्यायालयीन कामकाज सुरू होणार आहे. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक, न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे, न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना हे उपस्थित होते. हा कार्यक्रम ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला.
तारीख पे तारीख हे नक्कीच बंद व्हायला हवे- न्या.कुलकर्णी
लोकांचा अधिक विश्वास असल्याने कोर्ट केसेसने भरलेले आहेत, तारीख पे तारीख हे नक्कीच बंद व्हायला हवे, न्याय लवकर कसा मिळेल याची दक्षता आपण घेतली पाहिजे, लोक कोर्टात येतात ते त्रासलेले असतात, आपण न्यायाधीश आणि वकील म्हणून अशा वेळी डॉक्टर प्रणाने नागरिकांच्या समस्यांकडे पहायला हवे, नवीन केसेस पुढे घेण्यापेक्षा, जुन्या केसेस चालवाव्यात आधी येणाऱ्या ला लवकर न्याय कसा देता येईल, हे प्रयत्न करावेत जेणेकरून तारिख पे तारीख होऊन केसेस पेंडिंग राहणार नाहीत. अंबरनाथ सारख्या जागरूक व गतिमान शहरातील ही वास्तू न्याय, समता आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब ठरेल अशी मला अपेक्षा आहे. या उद्घाटनाच्या निमित्ताने आपण न्यायालयाकडे केवळ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नव्हे तर जनतेच्या विश्वासास पात्र ठरणारी एक सजीव संस्था म्हणून पाहू या. असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी केले.
अंबरनाथमध्ये न्यायची गंगा वाहील
सोवमार पासून अंबरनाथमध्ये न्यायची गंगा वाहील, प्रत्येक तालुक्यात न्यायालय व्हावे हे उच्च न्यायालयाचे धोरण आहे, तालुक्यातील खटल्यांची संख्या अशा विविध निकषांवर नवे न्यायालय उभारण्यात येते, यापूर्वी अंबरनाथ- बदलापूरतील सर्व खटले उल्हासनगर न्यायालयात चालत होते, तर त्या आधी कल्याण न्यायालयात चालत होते. सामांन्यांतील सामान्य लोकांना न्यायालयात न्याय मागण्यासाठी येता यावे, न्यायालयाचे अंतर कमी व्हावे, सुलभता यावी यासाठी उच्च न्यायालयाचे हे धोरण आहे. असे प्रतिपादन न्यायमूर्ती मोडक यांनी केले.
आजचे विशेष म्हणजे या न्यायालयाची जबाबदारी एका महिला न्यायाधीशला जबाबदारी देण्यात आली, न्यायमूर्ती जगताप यांना न्यायालयाचे पहिले महिला न्यायाधीश होण्याचा मान मिळाला. त्यांच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रकरणांची यादी नक्कीच कमी होईल अशी खात्री आहे. तसेच इतर सरकारी इमारती पेक्षा ही न्यायालयाची इमारत वेगळी, अद्ययावत इमारत, सर्वसुविधायुक्त अशी सुंदर इमारत आहे. अशी भावना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश मंजूषा देशपांडे यांनी व्यक्त केली.
.png "Videos"){kind=small}
