"दिव्यांग साहित्य खरेदीत लाखोंचा घोटाळा, भाजपच्या पदाधिकाऱ्याला वाचविण्याचं प्रयत्न", स्वप्नील पाटील यांचा आरोप
उल्हासनगर महापालिकेच्या दिव्यांग कल्याण योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या स्मार्ट स्टिक आणि साध्या छडीच्या दरात प्रचंड तफावत आढळल्याने मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आला आहे. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष स्वप्नील पाटील आणि ‘कायद्याने वागा’ संघटनेचे राज असरोंडकर यांनी या प्रकरणात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर भाजप पदाधिकाऱ्याला वाचवण्याचा आरोप केला आहे.
या खरेदीत तब्बल लाखोंचा गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. बाजारात साधारणतः १५०० ते ३००० रुपये दराने मिळणाऱ्या स्मार्ट स्टिक उल्हासनगर महापालिकेने प्रत्येकी १२,९०० रुपये दराने खरेदी केल्या. तसेच, ३०० ते ४०० रुपयांना मिळणाऱ्या साध्या छडी प्रत्येकी ८,२०० रुपये दराने खरेदी केल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारात उघड झाली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नील पाटील आणि नरेश गायकवाड यांनी आरटीआयद्वारे मिळवलेल्या माहितीनुसार, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ५४ स्मार्ट स्टिकसाठी ६ लाख ९६ हजार ६०० रुपये, तर ८४ साध्या छडींसाठी ६ लाख ८८ हजार ८०० रुपये इतका खर्च करण्यात आला.
या आकड्यांवरून बाजारभावाच्या तुलनेत अनेक पट अधिक दराने खरेदी झाल्याने लाखोंच्या गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त केला जातोय. हे सगळं एका भाजप पदाधिकाऱ्याच्या शिफारशीवर झालं असल्याचा गंभीर आरोप आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या ठराव क्रमांक ३३ नुसार, मेसर्स स्वामी इंटरप्राईजेस या पुरवठादाराला हा कंत्राट दिला गेला होता. मात्र, या ठेकेदाराचे कार्यालय शिवम अपार्टमेंट, सेंट्रल हॉस्पिटल एरिया, उल्हासनगर-३ येथे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तथापि, त्या ठिकाणी कोणतेही कार्यालय अस्तित्वात नाही. तसेच, ठेकेदाराचे नाव देखील माहिती अधिकारात उपलब्ध नाही, याची माहिती नरेश गायकवाड यांनी दिली.
तसेच महापालिकेने खरेदी केलेल्या स्मार्ट स्टिकच्या वापरावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नरेश गायकवाड यांच्या म्हणण्यानुसार, खरेदी केलेल्या स्मार्ट स्टिकपैकी ७० टक्के स्टिक अद्याप महापालिकेतच पडून आहेत आणि त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेल्या नाही. त्यामुळे या प्रकरणात खरेदी प्रक्रिया आणि वितरण याबाबतही सखोल चौकशीची गरज आहे. या प्रकरणात उल्हासनगर महापालिकेचे उपायुक्त डॉ. सुभाष जाधव यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडली गेली आहे. कंत्राटदाराने दिलेल्या स्मार्ट स्टिकची गॅरंटी असल्याचे ते म्हणाले. परंतु, कंत्राटदाराच्या नाव आणि पत्त्याविषयी विचारले असता, त्यांनी याबाबत तपशीलवार माहिती देण्यास टाळाटाळ केली.
.png "Videos"){kind=small}
