मुलींचा घसरता जन्मदर चिंता वाढवणारा; केंद्रीय अहवालातून धक्कादायक वास्तव समाेर

केंद्रीय आरोग्य विभागाने स्त्री-पुरुष जन्मदरासंबंधी मागील काही वर्षेत एक अहवाल जाहीर केला आहे. एक हजार मुलांमागे मुलींच्या जन्माची तुलना त्यात केली असून कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्त्री-पुरुष जन्मदरातील तफावत चिंताजनक अशी आह

कोल्हापूर/ दीपक घाटगे : केंद्र, राज्य सरकारान महिलांच्या उन्नतीकरता अनेक कायदे तयार केले, विविध योजना सुरू केल्या. त्यामुळे अल्प प्रमाणात का होईना, विविध क्षेत्रांत महिला प्रगती करीत आहेत. परंतु एवढय़ावरून समाजात स्त्री-पुरुष समानता आली किंवा कुटुंब व्यवस्थेत पुरुष ज्या पद्धतीने स्वांतत्र्य उपभोगतो, तेवढे त्याच कुटुंबातील स्त्रीला उपभोगता येते का ? हा प्रश्न अजूनही सर्व समाजात आहे.

केंद्रीय आरोग्य विभागाने स्त्री-पुरुष जन्मदरासंबंधी मागील काही वर्षेत एक अहवाल जाहीर केला आहे. एक हजार मुलांमागे मुलींच्या जन्माची तुलना त्यात केली असून कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्त्री-पुरुष जन्मदरातील तफावत चिंताजनक अशी आहे. मुलींचा जन्मदर १ हजार मुलांमागे अवघा ८६२ एवढा आहे. गेल्या पंधरा-सोळा वर्षांत मुलींच्या जन्मदराने इतका नीचांक कधीच गाठला नव्हता. २०११ च्या जनगणना अहवालात जिल्ह्यातील स्त्री-पुरुष जन्मदराची आकडेवारी पाहता ही संख्या १३८ ने कमी झाली आहे. मुलींचा घसरता जन्मदर सामाजिक चिंता वाढविणारा तर आहेच पण सध्या मुलाना लग्नासाठी मुली मिळेनात ही विदारक परिस्थिती आज समाजात निर्माण झाली आहे. यासाठी प्रबोधनाची चळवळ गतीमान होणे गरजेचे आहे. राज्य सरकार मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी विविध योजना राबवत आहे. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ या केंद्र सरकारच्या योजनेची जाहिरातबाजी करून मोठाच गाजावाजा केला जात असल्याचे आपण पाहत आहोत.

कोल्हापूर जिल्ह्याबरोबरच अन्य ठिकाणी सुद्धा हीच परिस्थिती आहे. जिथे शिक्षणाचे प्रमाण जास्त आहे, अशा ठिकाणी मुलींचा जन्मदर का घटला आहे. हा संशोधनाचा विषय आहे. सामाजिक-आर्थिक स्तरावर आघाडीवर असलेल्या जिल्ह्यात मुलींचा जन्मदर वाढणे अपेक्षित होते. पण तो घटला असल्याने निवळ कायदे करून स्त्री-पुरुष समानता येणार नाही, त्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलायला हवी. हे पण तितकेच खरे आहे.

कायदे कुचकामी ठरले का?

महाराष्ट्रात आणि देशातही स्त्रीभ्रूण हत्येचे अनेक प्रकार उघडकीस येऊ लागल्याने केंद्र सरकारने गर्भलिंग चाचणी प्रतिबंधक कायदा अधिक कडक केला. परंतु कोल्हापूरातील या घटनेमुळे याची अमंलबजावणी नीट होताना दिसत नाही. मुलीच्या जन्माला कमी लेखणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या प्रचार-प्रसाराला बंदी घालण्यात आली. मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलीच्या जन्माचा सन्मान करणे, तिचे पालनपोषण, शिक्षण यांसाठी या योजना किंवा कायदे अगदीच कुचकामी ठरले आहेत? का असा प्रश्न आहे.

मानसिकता बदलणार का?

समाजात स्त्रियांना दुय्यम लेखण्याची मानसिकता तयार होते कशी, त्याची संसाधने काय आहेत, या भावनेच्या भोवऱ्यातून बाहेर येऊन विचार करण्याची गरज समाजावर येऊन ठेपली आहे. जुनाट मानसिकतेतून जोपर्यंत समाज बाहेर पडत नाही, तोपर्यंत भरभराटीच्या शहरांतही मुलींच्या जन्माची चिंता वाढविणारे अहवाल दर वर्षी जाहीर होत राहणार आहेत. मुलींच्या जन्मदरासंबंधीच्या अहवालाने समाजापुढेही मोठे आव्हान उभे केले आहे.

१००० मुलांमागे ८६२ मुली

कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील बाल लिंग गुणोत्तराचा डेटा विचारात घेतल्यास हा आकडा १००० मुलांमागे ८६२ मुली आहेत. एक हजार मुलांमागे सर्वांत कमी मुली जन्माला येण्याचे प्रमाण पन्हाळा तालुक्यात अधिक असून त्यापाठोपाठ करवीर तालुक्यात ८९३ मुलींचा जन्म झाला आहे. तर १ हजार मुलांमागे १००२ मुलींचा जन्मदर ठेवत चंदगड तालुक्याने जिल्ह्यात अव्वल स्थान प्राप्त केले आहे. हा आकडा भूषणावह आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील मूलींचा जन्मदर

वर्ष         जन्मदर
२०१३      ८१७
२०१५      ९२४
२०१८     ९३३
२०१९     ९२५
२०२०    ८३२
२०२१    ८८३
२०२२   ९१०
२०२३   ८८७