आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न ऐरणीवर! वसतिगृहांची अवस्था बिकट; विविध मुलभूत सुविधांपासून वंचित
आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि उच्च शिक्षण मिळावे यासाठी शासन दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची उधळण करीत असते. मात्र, शासकीय कागदपत्रांमधील योजना आणि जमिनीवरील वास्तव यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक असल्याचे जिल्ह्यातील चित्र स्पष्ट करीत आहे. जिल्ह्यातील आदिवासी व समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मुलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत असून, येथील अनास्थेमुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. जिल्ह्यात वसतिगृहे चालविली जातात. यामध्ये १८ वसतिगृहे शासकीय इमारतींमध्ये तर ६ वसतिगृहे भाड्याच्या इमारतींमध्ये सुरू आहेत.(फोटो सौजन्य – AI)
केवळ अमरावती शहरातच ९ वसतिगृहे असून तिथे हजारो विद्यार्थी राहतात. याशिवाय आदिवासी विकास विभागामार्फत अमरावतीत सुमारे १,६०० तर मोर्शी, वरुड, परतवाडा, चिखलदरा आणि धारणी यांसारख्या ग्रामीण भागांमध्ये १,००० हून अधिक विद्यार्थी शिक्षणासाठी वास्तव्य करून आहेत. मात्र, या वसतिगृहांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. इमारतींची दयनीय स्थिती, जागांची तीव्र कमतरता, आणि स्पर्धा परीक्षांच्या साहित्याचा वानवा यामुळे विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत.
ग्रंथालयांमध्ये पुस्तके नाहीत, लेखनसामग्री वेळेवर मिळत नाही. शहरात शिक्षणासाठी येणाऱ्या नवीन विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेशच मिळत नसल्याने त्यांना नाइलाजाने शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, शासनाने उपाययोजना करून या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी तीव्र मागणी विद्यार्थी वर्गातून होत आहे.
दुसरीकडे, समाजकल्याण विभाग विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन, निर्वाह भत्ता आणि सर्व शासकीय सुविधा वेळेवर पुरवत असल्याचा दावा करीत आहे. परंतु, प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असून, वारंवार आंदोलने व निदर्शने करूनही परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही.
८८ आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे, परंतु वसतिगृहांची क्षमता आणि सुविधा अत्यंत अपुऱ्या आहेत. अमरावती शहरात मुला-मुलींसाठी तात्काळ नवीन वसतिगृहे बांधण्यात यावीत, भाड्याच्या इमारतींमधील सुविधा तातडीने सुधारल्या जाव्यात आणि स्पर्धा परीक्षांची पुस्तके व शैक्षणिक साहित्य वेळेवर उपलब्ध करून दिले जावे, जेणेकरून निवासाच्या अभावामुळे कोणत्याही गरजू विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होणार नाही, अशी माहिती – अर्जुन युवनाते, विद्यार्थी नेता यांनी दिली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
