महाराष्ट्रात महिला आणि मुली गायब होण्यामागचे भितीदायक गूढ…!

ज्या प्रकारे मानवी अवयवांचा गुन्हेगारी व्यापार देशभरात छुप्या पद्धतीने सुरू आहे, तोही त्या खेळाचा एक भाग असू शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारला महिलांच्या सुरक्षेला राज्याचे पहिले प्राधान्य द्यावे लागेल, अन्यथा मानवी हक्क आयोग, पोलीस दल आणि विविध प्रकारच्या गुप्तचर यंत्रणांचा काहीच अर्थ नाही, असेही म्हटलं आहे. 

लोकमित्र गौतम

महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. खून, हत्या,दरोडे, महिला आणि बाल अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असताना आणखी एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक आणि साक्षर राज्यातून दररोज मोठ्या संख्येने मुली आणि महिला रहस्यमयपणे गायब होत असल्याचे निदर्शनासा आले आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2019 ते 2021 या कालावधीत देशभरातून 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या 10,61,648 महिला गयब झाल्याची नोंद आहे. तर 18 वर्षांखालील 2,51,430 मुली बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे. पण यावर्षी महाराष्ट्राने मागील 8 महिन्यांतील महिला बेपत्ता होण्याचे सर्व विक्रम मोडीत काढल्याचे दिसत आहे.

हेदेखील वाचा: राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यास…; जयंत पाटलांचं मोठं विधान

गेल्या 8 महिन्यांत एकट्या महाराष्ट्रातून 26 हजार महिला बेपत्ता झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. धक्कादायक म्हणजे यात सातत्याने वाढत होत आहे. जानेवारीमध्ये 2,833 महिला बेपत्ता झाल्या, तर फेब्रुवारीमध्ये ही संख्या 2,940 झाली. मार्चमध्ये 3,262, एप्रिलमध्ये 3,382, मे महिन्यात 3,933, जूनमध्ये 3,784, जुलैमध्ये 3,340 आणि ऑगस्टमध्ये 24 ऑगस्टपर्यंत 2,613 महिला बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे.

18 वर्षाखालील मुली बेपत्ता होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. मध्य प्रदेश, ओरिसा आणि झारखंडमध्ये महिला गायब होण्याचा ट्रेंड बहुतांशी आदिवासी आणि ग्रामीण भागातून दिसतो, तर महाराष्ट्रातील मुंबईसारखी कॉस्मोपॉलिटन शहरे या बाबतीत आघाडीवर आहेत.

काही मोठे रॅकेट सक्रिय

फक्त 1 ते 27 ऑगस्टपर्यंत मुंबईतून 291, ठाण्यातून 146, पुण्यातून 117, पिंपरी चिंचवडमधून 109, कोल्हापूरमधून 97, नागपूरमधून 91, जळगावमधून 77, नवी मुंबईतून 64, छत्रपती संभाजी नगरमधून 59 आणि  तर नाशिकमध्ये अवध्या 27 दिवसांमध्ये 55 महिला अचानक गायब झाल्याची नोंद आहे.  यामागे नक्कीच काहीतरी मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचाही संशय व्यक्त केला जात आहे.  हे रॅकेट कार्यरत असल्यामुळेच गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातून एक लाखाहून अधिक महिला बेपत्ता झाल्या  आहेत.

हेदेखील वाचा: एकनाथ खडसेंचं मोठं विधान; म्हणाले, ‘भाजपमध्ये जाण्याची माझी इच्छा पण…’

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीवरूनही महाराष्ट्रात महिला अधिकाधिक असुरक्षित होत असल्याचे दिसून येते. 2018 ते 2022 या काळात महाराष्ट्रातून बेपत्ता झालेल्या महिलांमध्ये 10 टक्क्यांहून अधिक मुली या 18 वर्षांपर्यंतच्या आहेत. या भीषण परिस्थितीवर एका माजी सैनिकाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून सरकारला महिलांच्या संरक्षणासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेत बेपत्ता महिला, मानवी तस्करी, अनैतिक व्यवसाय आणि फुटीरतावादी कारवाया यासारख्या गुन्हेगारी उद्देशांसाठी त्यांचा वापर केला जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

मानवी अवयव व्यापार

ज्या प्रकारे मानवी अवयवांचा गुन्हेगारी व्यापार देशभरात छुप्या पद्धतीने सुरू आहे, तोही त्या खेळाचा एक भाग असू शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारला महिलांच्या सुरक्षेला राज्याचे पहिले प्राधान्य द्यावे लागेल, अन्यथा मानवी हक्क आयोग, पोलीस दल आणि विविध प्रकारच्या गुप्तचर यंत्रणांचा काहीच अर्थ नाही, असेही म्हटलं आहे.

राज्य सरकार असो की केंद्र सरकार, महिलांच्या सुरक्षेबाबत कितीही गप्पा मारल्या तरी महिलांच्या सुरक्षेला कोणत्याही सरकारचे प्राधान्य नाही, हेच वास्तव गुन्हेगारांना आहे. तसे असते तर देशभरातून दररोज हजारो महिला बेपत्ता झाल्या नसत्या. देशभरात 25 लाखांहून अधिक पोलिस दल, त्याहून अधिक निमलष्करी दले आणि इतर सुरक्षा दले देशात महिला सुरक्षित नसताना काय अर्थ आहे,असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

हेदेखील वाचा: कोलकाता प्रकरणी निषेध आंदोलन करणाऱ्या तरुणींचा वियनभंग, आरोपी फरार