
बिबट्यांच्या दहशतीने शिरूर तालुका थरथरला, अजून किती बळी गेल्यावर प्रशासन जागे होणार? ग्रामस्थांचा संतप्त सवाल
शिरूर/योगेश मारणे : शिरूर तालुक्यात बिबट्यांच्या हल्ल्यांनी नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मांडवगण फराटा, पिंपरखेड, जांबुत, वडगाव रासाई, शिरसगाव काटा, निमोणे, पिंपळसुटी,नागरगाव, रांजणगाव सांडस इत्यादी गावांच्या परिसरात बिबट्यांचा वाढता वावर ग्रामस्थांच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. वारंवार होत असलेल्या हल्ल्यांमुळे नागरिक त्रस्त झाले असून, संध्याकाळी सहा वाजल्यानंतर रस्त्यावर सगळीकडे शुकशुकाट दिसत आहे.
शिरूर तालुक्याच्या विविध भागातील नागरिकांनी आरोप करताना सांगितले की, तालुक्यात बिबट्यांच्या हल्ल्यांचे एवढे प्रकार घडूनही प्रशासन आणि वन विभागाकडून ठोस उपाययोजना होत नाहीत. हल्ल्यानंतर केवळ तात्पुरते पिंजरे लावले जातात आणि काही दिवसांनी ते हलवले जातात. त्यामुळे “बिबट्याने अजून किती जणांचे जीव घेतल्यावर वन विभाग बिबट्यांना पकडण्यासाठी ठोस कारवाई करणार?” असा संतप्त सवाल नागरिक करत आहेत.
तालुक्याच्या पश्चिम भागाप्रमाणे पूर्व भागातील गावांमध्ये तीन चिमुकल्यांचा बळी गेल्यानंतर वनविभागाने केवळ भरपाई देऊन जबाबदारी संपवली. मात्र त्यानंतरही पिंपरखेड परिसरात पुन्हा बिबट्यांच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी, महिला आणि विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण आहे. वन विभागाकडे पुरेसे पिंजरे नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला असून, “दरवेळी हल्ल्यानंतर गाजावाजा केला जातो; पण प्रत्यक्षात बिबटे पकडण्यासाठी ना टास्क फोर्स, ना पुरेशी साधनसामग्री,” असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
मांडवगण फराटाच्या सरपंच समीक्षा पाटील फराटे यांनी सांगितले की, “पूर्व भागात वाड्या-वस्त्यांवरील शाळा धोक्यात आहेत. त्यामुळे वनविभाग आणि शिक्षण विभागाने अशा शाळांभोवती संरक्षणात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्यांना सौर कुंपण योजना विनामूल्य देण्यात यावी, ज्यामुळे बिबट्यांचा मानवी वस्तीमध्ये प्रवेश आणि हल्ले रोखता येतील.”
दरम्यान, राजकीय नेतेमंडळी आगामी निवडणुकांमध्ये व्यस्त असल्याने या गंभीर प्रश्नाकडे कोणी लक्ष देत नाही, अशी खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. “माणसांची किंमत पैशात आहे का? हे हल्ले होऊ नयेत यासाठीच पावले उचलली पाहिजेत,” असे मत शेतकरी संघटनेचे प्रांताध्यक्ष बाळासाहेब घाडगे यांनी व्यक्त केले. त्याचप्रमाणे ग्रामस्थांनी प्रामुख्याने मागणी केली आहे की, बिबट्यांची नियमित सर्वेक्षण मोहीम राबवून प्रत्येक गावात स्थानिक टास्क फोर्स तयार करावे. अन्यथा भविष्यातील कोणत्याही घटनेला वन विभागासोबतच प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी जबाबदार राहतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.