शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रकरण दोन शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अंगलट; राज्य सरकारने केली ‘ही’ मोठी कारवाई

बीडचे तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आताचे लातूरचे प्राथिमक शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांना शासन सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे.

लातूर : राज्य शासनाने लातूरमधील दोन शिक्षणाधिकाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित केले. यात एसआयटी चौकशी लागलेले बीडचे जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भगवान फुलारी आणि लातूर जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे या मराठवाड्यातील दोन शिक्षणाधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता व अन्य प्रकरणी अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवत राज्य शासनाने तडकाफडकी निलंबित केले.

नागनाथ शिंदे हे काही दिवसांपूर्वी बीडला माध्यमिक शिक्षणाधिकारी होते. मात्र, सध्या ते लातूर जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी या पदावर कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी आपल्या १९ नोव्हेंबरच्या आदेशान्वये या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई करुन हा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा निर्णय घेतल्याने मराठवाड्यातील शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई झाल्याने चर्चेचा विषय झाला आहे.

दरम्यान, मागील तारखेच्या वैयक्तिक मान्यता देणे, राज्य शासनाने निर्बंध घातलेले असतानाही निर्भिडपणे मान्यता देणे, २० टक्के अनुदानावरील शाळांमधील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना १०० टक्क्यांवर आणून शासनाची आर्थिक फसवणूक करणे, शिवाय पदोन्नती आणि शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये अनियमितता करणे, असा ठपका या अधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला आहे.

सुनावणीची कार्यवाही सुरु

लातूरचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांच्याविरुद्ध शासन व क्षेत्रीय स्तरावर प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडून काही प्रकरणी चौकशीची व वैयक्तिक मान्यता प्रकरणांच्या सुनावणीची कार्यवाही सुरू आहे. त्या अनुषंगाने शिंदे यांच्याविरुद्ध शासनाने शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्याचे योजले आहे.

सेवेतून करण्यात आले निलंबित

बीडचे तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आताचे लातूरचे प्राथिमक शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांना शासन सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबन कालावधीत शिंदे यांचे मुख्यालय शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे कार्यालय, जिल्हा परिषद लातूर हे राहणार आहे व त्यांना शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही, असे आदेशात म्हटले आहे.

पूर्ण परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडू नका…

बीडचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भगवान फुलारी यांच्यावरही शिंदे यांच्याप्रमाणेच ठपका ठेवण्यात आला आहे. फुलारी यांचे निलंबन काळात मुख्यालय शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांचे कार्यालय जि. प. बीड हे राहणार असून, फुलारी यांनाही शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही, असेही शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

हेदेखील वाचा : कोणी विद्यार्थी देता का विद्यार्थी! तब्बल 8 हजार सरकारी शाळा पडल्यात ओसाड, शिक्षक घेतायेत फुकट पगार