शासनविरोधातील आंदोलन शिक्षकांना भोवले? तब्बल 25 लाख शिक्षकांचे पगारच रोखले

पगार पत्रकावर सह्या करणे हे शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कर्तव्याचा अविभाज्य भाग असून, त्यामध्ये जाणीवपूर्वक कसूर करणे हे शासकीय सेवा नियमांचे उल्लंघन आहे. आंदोलनाचा भाग म्हणून वेतन रोखणे हा अधिकारांचा गैरवापरच आहे.

लातूर / जयप्रकाश दगडे : राज्यातील काही शिक्षणाधिकाऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाच्या गैरप्रकारांप्रकरणी अटक होऊन एसआयटीमार्फत चौकशी सुरू आहे. असे असताना या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी शासनाच्या विरोधात आंदोलन पुकारल्याचे निदर्शनास येत आहे. शासनविरोधातील आंदोलन आता शिक्षकांना भोवणार असल्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. त्यानुसार, राज्यातील तब्बल 25 लाख शिक्षकांचे पगारच रोखले गेले आहेत.

शिक्षक संघटनांनी राज्य शासनाविरोधात आंदोलन केले होते. या आंदोलनाच्या नावाखाली संबंधित शिक्षणाधिकारी यांनी आपल्या अधिकृत पदाचा व अधिकारांचा गैरवापर करत पगार पत्रकावर सह्या न करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्यातील सुमारे २५ लाख शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर त्याचा परिणाम झाला. या 25 लाख शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्यात आले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर व कायद्याने दखल घेण्याजोगी आहे, अशी प्रतिक्रिया शैक्षणिक चळवळीतील ज्येष्ठ नेते डॉ. जगन्नाथ पाटील यांनी येथे व्यक्त केली.

हेदेखील वाचा : “… अशा शिक्षणाचा उपयोग काय?” विद्यार्थ्यांनी परत केल्या B.Com च्या पदव्या; शासकीय नोकरीवरून पेटले वातावरण

दरम्यान, पगार पत्रकावर सह्या करणे हे शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कर्तव्याचा अविभाज्य भाग असून, त्यामध्ये जाणीवपूर्वक कसूर करणे हे शासकीय सेवा नियमांचे उल्लंघन आहे. आंदोलनाचा भाग म्हणून वेतन रोखणे हा अधिकारांचा गैरवापरच असून, तो निष्पाप शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक असा आहे. वेतन न मिळाल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या औषधोपचार, वैद्यकीय तपासण्या, कौटुंबिक कार्यक्रम, कर्जहप्ते व दैनंदिन उपजीविकेसाठी गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

शिक्षणमंत्र्यांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे

दोषी अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक मागण्यांसाठी संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था व लाखो कुटुंबांना वेठीस धरणे हे अनैतिक बेकायदेशीर व अमानवीय असल्याचेही डॉ. पाटील म्हणाले. यासंदर्भात त्यांनी राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे तक्रार करून, त्यांनी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. राज्यातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन तात्काळ अदा करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणीही डॉ. पाटील यांनी केली.

प्रतिस्वाक्षरी आली होती अंगलट

शालार्थ आयडी घोटाळाप्रकरणी नागपूर येथील शिक्षणाधिकारी महोदयांवर वेतन बिलांवर प्रतिस्वाक्षरी केल्या कारणाने विभागीय चौकशी न करता थेट अटक केल्याने संघटनेच्या वतीने वेतन बिलावर प्रतिस्वाक्षरी न करण्याचा निर्णय केला होता. सध्या तो स्थगित केला असून, १९ जानेवारीपासून संघटनेच्या पातळीवर निर्णय होऊन आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार असल्याचे लातूरचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी तृप्ती अंधारे यांनी सांगितले.

हेदेखील वाचा : ‘या’ सरकारच्या राज्यात नोकरीला नाही कमतरता; तब्बल 1200 रिक्त जागा, सरकारी Medical College मध्ये संधी