मुंबई : राज्यासह शहरातील बेकायदेशीर होर्डिंग्ज (Unauthorised Hoardings) आणि बॅनरबाजीवर (Banners) चाप लावण्यासाठी येत्या काळात प्रत्येक होर्डिंगवर ‘क्यूआर कोड’ (QR Code) लावणे बंधनकारक (Compulsory) होण्याची शक्यता आहे. तसे आदेश देण्याचे संकेतच सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court, Mumbai) दिले आहेत. तसेच राज्यभरातील बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरोधात आदेश देऊनही कारवाई न करणाऱ्या पालिका, आणि नगरपालिकांना खंडपीठाने अखेरची संधी देत भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यभरात राजकीय पक्षांनी लावलेल्या बेकायदेशीर बॅनर, होर्डिंग्ज आणि पोस्टर्सच्या मुद्द्यावर अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल कऱण्यात आल्या आहेत. अशा होर्डिग्जमुळे सार्वजनिक ठिकाणचे विद्रुपीकरण होते. तसेच, २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि सर्व महापालिकांना सार्वजनिक ठिकाणी कोणतेही बेकायदेशीर होर्डिंग लागणार नाहीत त्याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले होते आणि अधिकाऱ्यांना केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार, सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्यानुसार राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने भूमिका स्पष्ट केली.
राज्यभरातील बेकायदेशीर होर्डिंग आणि बॅनरवर आळा घालण्याच्या दृष्टीने त्यावर ‘क्यूआर कोड’ लावून अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंग आणि बॅनर ओळखता येईल, प्रशासनालाही त्याची नोंद ठेवणे सोयीस्कर जाईल, असे याचिकाकर्त्यांकडून सुचवण्यात आले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पुढील सुनाणीदरम्यान या ‘क्यूआर कोड’ संदर्भात योग्य ते आदेश देण्याचे संकेतच देत सुनावणी १३ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली.
न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, राज्यभरात विशेष मोहीम राबविण्यात आली आणि त्याअंतर्गत बेकायदेशीर होर्डिंग्जवर कारवाई केल्याची माहिती महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी दिली. राज्यात २७ हजार २०६ अनधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. तसेच ७ कोटी २३ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती महाधिवक्त्यांनी दिली. तसेच बृहन्मुंबई महापालिकेने ३ ते २० ऑगस्ट रोजी विशेष मोहीम राबवित १६९३ होर्डिंग्ज हटविण्यात आले.
याकाळात १६८ फौजदारी गुन्हे दाखल केल्याची माहितीही त्यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच मुंबई पालिकेकडून होर्डींग्जबाबतच्या तक्रारींसाठी टोल फ्री नंबर तसेच अधिकृत संकेतस्थळावरही तक्रार दाखल करण्याचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या कारवाईसाठी २६ वाहन कर्मचाऱ्यांसह तैनात केल्याची माहितीही कुंभकोणी यांनी दिली.
विविध पालिका आणि नगरपालिकांकडून न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा अवमान करण्यात आल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांकडून देण्यात आली. त्यात औरंगाबाद, लातूर, कोल्हापूर, धुळे, नांदेड, अहमदनगर, चंद्रपूरसह पनवेल, वसई विरार, उल्हासनगर पालिकांचा समावेश असून लहान होर्डिंग्ज आणि बॅनरबाजीवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही तसेच अहवाल सादर करून काहीच होणार नाही न्यायालयाने यावर जाब विचारणे आवश्यक असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली
.png "Videos"){kind=small}
