‘त्या’ पर्यटन स्थळांवरील हॉटेल्सचा ताबा घेणार नाही, उच्च न्यायालयात MTDC कडून आश्वासन

महामंडळानेही याचिकाकर्त्यांना करोना काळात अंतरिम भाडेपट्टा मंजूर केला आणि नूतनीकरणासाठी काही अटींचे पालन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, १५ दिवसांत अटींची पूर्तता करण्यात आली. मात्र, भा़डेपट्ट्याच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही.

मयुर फडके, मुंबई : राज्यातील सहा पर्यटन ठिकाणी (Tourists Places) भाडेतत्त्वावर (Rent Basis) दिलेल्या मालमत्तांवरील हॉटेल्सच्या जागा (Hotels Places Properties) पुन्हा ताब्यात घेण्याच्या नोटिसा बजावणाऱ्या महाराष्ट्र पर्यटन विभाग महामंडळाला (MTDC) उच्च न्यायालयाच्या (High Court) सुट्टीकालीन खंडपीठाने खडेबोल सुनावले. न्यायालयाच्या दट्ट्यानंतर हॉटेल्सचा ताबा घेणार नाही (Hotels will not be taken over), असे आश्वासन (Assurance) महामंडळातर्फे न्यायालयाला देण्यात आले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने पक्षकारांना या प्रकरणी लवाद नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली.

राज्यातील माथेरान, महाबळेश्वर, लोणावळा, गणेशपुरी, पाचगणी आणि जळगाव येथील ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात आले. गणेशपुरी येथे आश्रम असून अन्य ठिकाणी हॉटेल्स आहेत. या भाडेपट्टयाने दिलेल्या मालमत्ता कराराचे नूतनीकरण करण्यास महामंडळाने नकार दिल्यामुळे महाबळेश्वर आणि जळगाव येथील अनुक्रमे तन्ना हॉटेल्स आणि ओम असोसिएट्सच्या हॉटेलमालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

[read_also content=”Cannes 2023: सनी लिओनच्या कान्स मधल्या ‘त्या’ अदा पाहून चाहते झाले तिच्यावर ‘फिदा’ https://www.navarashtra.com/web-stories/after-seeing-sunny-leone-killer-look-performance-in-cannes-2023-fans-were-fida-on-her-katil-ada-nrvb/”]

महामंडळाने बजावलेल्या नोटिसा मनमानी कऱणाऱ्या असून रद्द करण्याची मागणी केली. न्या. अभय अहुजा आणि न्या. मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठासमोर दोन्ही हॉटेल्सच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्या हॉटेलच्या मालकांनी दोन्ही १९९० मध्ये महामंडळाकडून भाडेतत्त्वावर जमीन घेऊन हॉटेल बांधली होती. त्या कराराची समाप्ती २०२० मध्ये संपत आल्याने दोन्ही हॉटेल मालकांनी पुढील ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी महामंडळाने अर्ज केला होता.

महामंडळानेही याचिकाकर्त्यांना करोना काळात अंतरिम भाडेपट्टा मंजूर केला आणि नूतनीकरणासाठी काही अटींचे पालन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, १५ दिवसांत अटींची पूर्तता करण्यात आली. मात्र, भा़डेपट्ट्याच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. भा़डेपट्ट्याच्या नूतनीकरणासाठी एप्रिल २०२३ मध्ये स्मरणपत्रेही पाठवली होती.

परंतु, १० आणि ११ मे रोजी महामंडळाने भाडेतत्त्वाचे नूतनीकरण करण्यास नकार देऊन दोन्ही हॉटेलांना नोटिसा बजावून जागेचा तातडीने ताबा देण्यास सांगितल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच जागा भाडेपट्ट्यावर असल्याने या प्रकरणी लवादाच्या नियुक्तीच्या कलमाचा वापर करण्याची परवानगी आपल्याला नसल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.

[read_also content=”आजचे राशीभविष्य : 24 May 2023, कसा जाईल आजचा दिवस; वाचा सविस्तर https://www.navarashtra.com/web-stories/today-daily-horoscope-24-may-2023-rashibhavishya-in-marathi-nrvb/”]

भाडेपट्टा धारकांना जमिनीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सहा महिने आधी नोटीस बजावून किंवा त्यांना सुनावणीची संधी देण्याच्या प्रक्रियेचे पालन महामंडळाने केले नाही. त्याबाबत न्यायायालयाने नाराजी व्यक्त केली. त्याची दखल घेऊन या मालमत्ता ताब्यात घेणार नसल्याची हमी महामंडळातर्फे न्यायालयाला दिली. महामंडळाच्या हमीनंतर पक्षकारांना या प्रकरणात लवादाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली.