आरती साठे यांच्या नियुक्तीला रोहित पवारांकडून कडाडून विरोध (फोटो सौजन्य - LinkdIn/X.com)
मुंबई उच्च न्यायालयात माजी भाजप प्रवक्त्या आरती साठे यांच्या न्यायाधीशपदी नियुक्तीवरून राजकीय वाद सुरूच आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा) आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या नि:पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या सगळ्यात आता भाजपनेही या वादावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. पक्षाने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आणि म्हटले की साठे आता पक्षापासून पूर्णपणे वेगळ्या आहेत आणि त्यांचा आता पक्षाही काहीही संबंध नाहीये.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
खरं तर, भाजपच्या माजी प्रवक्त्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. यावर काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, जर माजी प्रवक्त्याला न्यायाधीश केले तर सामान्य जनतेला न्याय कसा मिळेल? अशा प्रकारे संविधानाचे रक्षण करणे शक्य आहे का असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
त्याच वेळी, राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा) आमदार रोहित पवार यांनीही आरती साठे यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला आणि फेब्रुवारी २०२३ मध्ये महाराष्ट्र भाजपने जारी केलेल्या प्रवक्त्या नियुक्ती पत्राचा स्क्रीनशॉट शेअर केला. त्यांचा दावा आहे की या नियुक्तीमुळे न्यायव्यवस्थेच्या निःपक्षतेवर परिणाम होऊ शकतो.
आता त्यांचा भाजपशी काहीही संबंध नाही – भाजप
भाजपच्या वतीने, राज्याचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्याय यांनी विरोधकांच्या आरोपांचे खंडन केले आणि सांगितले की साठे यांनी दीड वर्षांपूर्वी पक्षातून राजीनामा दिला होता आणि आता त्यांचा भाजपशी कोणताही संबंध नाही. ते म्हणाले की काँग्रेस आणि रोहित पवार यांना कॉलेजियमच्या निर्णयावर बोट दाखवण्याचा अधिकार नाही. उपाध्याय यांनी असेही म्हटले की हा पूर्णपणे राजकीय हल्ला आहे जो न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवू शकतो.
केशव उपाध्याय यांची पोस्ट
After resigning from the BJP, Aarti Sathe was recommended as a judge of the High Court after one and a half years. She now has no connection with the BJP. The Congress party and Rohit Pawar are criticizing her recommendation , which was made as per the decision of the judges’…
— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) August 5, 2025
कॉलेजियम बैठक आणि तृणमूल काँग्रेसची चिंता
राज्यसभा खासदार आणि तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) प्रवक्ते साकेत गोखले यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला आणि कॉलेजियमच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. गोखले म्हणाले की, २८ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या बैठकीत अजित भगवंतराव कडेहनकर, आरती अरुण साठे आणि सुशील मनोहर घोडेस्वार यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. गोखले म्हणाले की, न्यायालयीन नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता आणि निःपक्षता खूप महत्त्वाची आहे, विशेषतः जेव्हा एखाद्याची राजकीय पार्श्वभूमी असते.
कोण आहे आरती साठे?
आरती अरुण साठे या २० वर्षांहून अधिक कायदेशीर अनुभव असलेल्या अनुभवी वकील आहेत. त्या प्रत्यक्ष कर अर्थात डायरेक्ट टॅक्स प्रकरणांमध्ये तज्ज्ञ आहेत आणि त्यांनी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI), सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) आणि कस्टम्स, एक्साइज अँड सर्व्हिस टॅक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) सारख्या महत्त्वाच्या मंचांवर अनेक खटले लढवले आहेत. त्या मुंबई उच्च न्यायालयात वैवाहिक वादांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये देखील सक्रिय राहिल्या आहेत. त्यांच्या कायदेशीर कौशल्याने आणि व्यावसायिक कामगिरीने त्यांना एक आदरणीय वकील म्हणून स्थापित केले आहे.
भाजप विरुद्ध भाजप रंगली लढत; ‘ही’ निवडणूक ठरतीये चर्चेचं कारण…
भाजपशी कनेक्शन
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये महाराष्ट्र भाजपच्या प्रवक्त्या म्हणून आरती साठे यांची नियुक्ती करण्यात आली. यासोबतच, त्या मुंबई भाजपच्या कायदेशीर कक्षाच्या प्रमुखही होत्या. तथापि, जानेवारी २०२४ मध्ये त्यांनी वैयक्तिक आणि व्यावसायिक कारणांमुळे पक्षाच्या प्रवक्त्या आणि प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. २८ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने त्यांच्या नियुक्तीची शिफारस केली होती, ज्यामध्ये त्यांच्यासोबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून अधिवक्ता अजित भगवान राव कडेठाणकर आणि सुशील मनोहर घोडेस्वार यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव होता.
विरोधकांनी केले प्रश्न उपस्थित
विरोधकांनी आरती यांच्या भाजपशी असलेल्या पूर्वीच्या संबंधांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा) आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक स्क्रीनशॉट शेअर केला आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते असलेल्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती निष्पक्षता आणि लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. पवार यांनी स्पष्ट केले की ते आरतीच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाहीत, परंतु त्यांच्या नियुक्तीचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की या प्रकरणात सरन्यायाधीशांनी मार्गदर्शन करावे.
.png "Videos"){kind=small}
