सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
Bombay High Court (Photo - X)
महत्त्वाची बाब म्हणजे, यात फक्त सार्वजनिक मंडळांचाच नव्हे तर, वैयक्तिक पातळीवर जर एखादी व्यक्ती लाऊडस्पीकर अथवा डिजे वापरण्याची परवानगी मागत असेल, तर संबंधित व्यक्तीकडूनही ५० हजार रुपयांचे डिपॉझिट (Security Deposit) म्हणून जमा करावे, असेही सांगण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विनाकारण किंवा नियमांचे उल्लंघन करून लाऊडस्पीकर वाजवणाऱ्यांना चांगलाच दणका मिळाला आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवनही देतानाच प्रशासनाकडून आवाजाच्या मर्यादा लागू केल्या जातील. प्रशासनाच्या अटी-शर्तींनुसारच लाऊडस्पीकर वाजवण्याची परवनगी मिळेल. प्रत्येक आयोजकाला या अटीशर्तींचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. जर एखाद्या मंडळाकडून अथवा आयोजकाकडून दिलेल्या आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास त्यांनी जमा केलेले डिपॉझिट जप्त केले जाईल. इतकेच नव्हे तर संबंधित आयोजकांवर ध्वनीप्रदूषण प्रतिबंधक कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाई देखील केली जाईल, असेही कडक निर्देशही न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत
याशिवाय धार्मिक सण आणि उत्सवांच्या काळात मिरवणुकांदरम्यान लाऊडस्पीकरांच्या वापरावर आणि फटाके वाजवण्यावर, लेझर लाईटसंदर्भात आज मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाचे आदेश दिले जाणार आहेत. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाखाली होणाऱ्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. मंगळवारी (22 सप्टेंबर) सुनावणीत धार्मिक सण-उत्सव आणि मिरवणुकांदरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी फटाके वाजवण्यावर बंदी घातली जावी, तसेच, लेझर लाईटच्या वापरासंदर्भातही कठोर निर्णय घेण्याचे संकेत उच्च न्यायालयाने दिले होते.
Gyanesh Kumar Election Commission Dispute: ज्ञानेश कुमारांचा कर्ताकरविता कोण? राज ठाकरेंनी तोफ डागली
विसर्जनाच्या अवघ्या पूर्वसंध्येला आदेश येत असल्याने लाखो भाविकांच्या गर्दीत ऐनवेळी हे नियम लागू करणे आव्हानात्मक ठरेल.
लेझर लाईट्स, ध्वनिक्षेपक आणि सिलेंडरचा वापर रोखण्यासाठी मिरवणूक मार्गावर सतत देखरेख ठेवावी लागेल.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करताना उत्सव समिती आणि कार्यकर्त्यांशी होणारे वाद टाळून शांतता राखणे हे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान असेल.
