एकनाथ खडसेंच्या अडचणींत होणार वाढ? भोसरी जमीन खरेदीप्रकरणी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश

एकनाथ खडसे यांनी भोसरी येथील सर्वे क्रमांक ५२/२अ/२ मधील ३ एकरचा भूखंड त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावाने खरेदी केल्याचा आरोप आहे.

जळगाव : पुण्यातील भोसरी जमीन खरेदीप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार एकनाथ खडसे यांना पत्नी जावयावसह १८ डिसेंबर २०१५ रोजी मुंबई येथील भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा विशेष न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. खडसेंचा अर्ज फेटाळून लावत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम १३ (१) ड, १३ (२), १५ भारतीय दंड संहिता कलम १०९ प्रमाणे खटला चालविण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.

२०१६ मध्ये एकनाथ खडसे राज्याचे महसूलमंत्री असताना त्यांच्यावर पुण्याजवळील भोसरी येथील भूखंड खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होता. खडसे यांनी भोसरी येथील सर्वे क्रमांक ५२/२अ/२ मधील ३ एकरचा भूखंड त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावाने खरेदी केल्याचा आरोप आहे. हा भूखंड त्यांनी ३ कोटी ७५ लाख रुपयांना उकानी नामक व्यक्तीकडून खरेदी केला होता.

पुण्याच्या उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी ३७ लाख रुपये देखील भरण्यात आले होते. या भूखंडाचा सातबारा हा एमआयडीसीच्या नावावर होता. खडसे यांनी हा भूखंड खरेदी करताना पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

हेदेखील वाचा : Jalgaon Politics : मुक्ताईनगरच्या होम ग्राउंडवर Eknath Khadse यांनी घेतली माघार; नेमकं कारण काय ?

पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गवंडे यांनी याबाबत बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात ३० मे २०१६ ला तक्रार दाखल केली होती. गवंडे यांच्या तक्रारीवर पोलिसांनी पुढील कारवाई न केल्याने गवंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने गवंडे यांच्या तक्रारीच्या चौकशीचे आदेश लाचलुचपत विभागाला दिले होते. एप्रिल २०१७ मध्ये लाचलुचपत विभागाने खडसे, त्यांची पत्नी, जावई आणि उकानी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरु केली.

2018 मध्ये देण्यात आली होती क्लीनचिट

चौकशीनंतर एप्रिल २०१८ च्या शेवटच्या आठवड्यात लाचलुचपत विभागाने पुण्यातील सत्र न्यायालयात अहवाल सादर केला, ज्यात खडसे यांना क्लीनचिट देण्यात आली होती. खडसे यांच्याकडून पदाचा गैरवापर झाला नाही आणि त्यामुळे शासनाचे नुकसानही झाले नाही, असे एसीबीने म्हटले होते.