TET ने शिक्षकांचा पडणार तुटवडा? शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीने गुरुजींच्या मनात भीती

सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी आणखी एक निर्णय दिला. त्यानुसार, शिक्षकांना २ वर्षात टीईटी उत्तीर्ण व्हावेच लागेल. २०११ पूर्वी नोकरीत लागलेले असतील तरी अशा शिक्षकांना टीईटी आता अनिवार्य झाली आहे.

यवतमाळ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार टीईटी सक्तीची अंमलबजावणी केल्यास किती शिक्षकांना घरी बसवावे लागेल आणि त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात किती कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा निर्माण होईल, याचा अंदाज घेणे केंद्र सरकारने सुरू केले आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील आकडेवारी गोळा करणे सुरू केले आहे. येत्या दोन दिवसात ही आकडेवारी संचालकांकडे आणि तेथून केंद्रीय शिक्षण खात्याकडे जाणार आहे. त्यानंतर टीईटी नसलेल्या शिक्षकांबाबत पुढचा निर्णय होणार आहे.

शिक्षक म्हणून नोकरी मिळविण्यासाठी कोणती पात्रता अनिवार्य असेल याचे निकष एनसीटीई म्हणजेच राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद ठरवित असते. एनसीटीईने प्राथमिक शिक्षकांच्या नेमणुकीसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य केली आहे. याबाबतचे नोटीफिकेशन २०११ मध्ये जारी करण्यात आले. त्यानंतर देशभरात सीटीईटी आणि महाराष्ट्रात एमएचटीईटी परीक्षेचे आयोजन दरवर्षी करण्यात येत आहे. दरम्यान, अजूनही महाराष्ट्रातील हजारो प्राथमिक शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण केलेली नाही.

हे देखील वाचा : गुरुवार ठरला घातवार! Indian Army चे वाहन २०० फूट खोल दरीत कोसळले, १० जवान शहीद; 7 जखमी

यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी आणखी एक निर्णय दिला. त्यानुसार, शिक्षकांना २ वर्षात टीईटी उत्तीर्ण व्हावेच लागेल. २०११ पूर्वी नोकरीत लागलेले असतील तरी अशा शिक्षकांना टीईटी आता अनिवार्य झाली आहे. दोन वर्षात जे शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण होणार नाही, त्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

टीईटी परीक्षेच्या निकालाकडे नजरा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एक टीईटी परीक्षा झाली असून, त्याची अंतिम उत्तरसूचीही परीक्षा परिषदेने जाहीर केली आहे. त्यावरून जिल्ह्यातील अनेक शिक्षकांना आपण पास की नापास याचा अंदाजही आलेला आहे. तूर्त अंतिम निकाल कधी जाहीर होणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागलेल्या आहेत. तर उत्तरसूचीतही एक उत्तर चुकीचे आले असून, त्याबाबत परीक्षा परिषदेने खुलासा केला आहे.

2013 पूर्वीच्या शिक्षकांना अनिवार्यतेतून सूट द्यावी

सन २०१३ पूर्वी शिक्षक म्हणून रुजू झालेल्या सर्व शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्यतेतून सूट द्यावी, अशी ठाम मागणी बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षक सभेने राज्य शासनाकडे केली आहे. या संदर्भातील निवेदन शिक्षक सभेने मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले आहे. शिक्षक सभेचे म्हणणे आहे की, २०१३ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांची भरती त्यावेळच्या शासन धोरणानुसार करण्यात आली होती. नियुक्तीपूर्वी त्यांनी आवश्यक त्या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केल्या असून, गुणवत्तेच्या आधारेच त्यांची निवड झालेली आहे. त्यामुळे अशा शिक्षकांना आता नव्याने शिक्षक पात्रता परीक्षा देण्यास सक्ती करणे अन्यायकारक आणि अयोग्य आहे, असे मत शिक्षक सभेने व्यक्त केले आहे.

हेदेखील वाचा : Supreme Court on Bhojshala : एकाच जागी होणार पूजा अन् नमाज; भोजशाळेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय