सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
Maharashtra Student Election:महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांत ३३ वर्षांनंतर पुन्हा घुमणार निवडणुकांचे वारे! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
समिती विविध घटकांशी चर्चा करून विद्यार्थी निवडणुका शांततापूर्ण, पारदर्शक, सर्वसमावेशक आणि विद्यार्थीकेंद्रित पद्धतीने घेण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचवल्या जाणार आहेत. निवडणुकांमध्ये बाह्य राजकीय हस्तक्षेप आणि व्यापारीकरण रोखण्यासाठीच्या उपायांचाही अभ्यास केला जाणार आहे. याशिवाय विद्यार्थी परिषदेच्या निधीचे व्यवस्थापन, अर्थसंकल्प, खर्च आणि लेखापरीक्षण यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची जबाबदारी समितीवर आहे. निवडून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींसाठी अभिमुखता आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम, तसेच उमेदवारी अर्ज, छाननी आणि तक्रार निवारणासाठी डिजिटल किंवा ऑनलाइन प्रणालींच्या वापराचाही विचार केला जाणार आहे.
विद्यार्थी परिषदांमध्ये महिला, अनुसूचित जाती-जमाती तसेच इतर आरक्षित आणि वंचित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना योग्य प्रतिनिधित्व कसे मिळेल, याचाही समिती अभ्यास करणार आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC), क्रीडा आणि सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये सहभागी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधित्वाबाबतही शिफारसी केल्या जाणार आहेत.
१९८० आणि १९९० च्या दशकात महाराष्ट्रातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या आवारात (कॅम्पस) राजकीय हस्तक्षेप, हिंसाचार आणि गुन्हेगारीचे सावट प्रचंड वाढले होते. १९८९ ते १९९० या काळात विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांचा थेट हस्तक्षेप वाढला. वर्चस्ववादातून महाविद्यालयांमध्ये मारामार्‍या, धमक्या आणि शस्त्रास्त्रांचा वापर सुरू झाला. या हिंसाचाराचा कळस मुंबईतील एका नामांकित महाविद्यालयात झाला, जिथे एका विद्यार्थ्याची निघृण हत्या करण्यात आली.
या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला. कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे तत्कालीन सरकारने तातडीने पावले उचलत महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ (Maharashtra Universities Act, 1994) अंतर्गत १९९४-९५ शैक्षणिक वर्षापासून थेट विद्यार्थी निवडणुकांवर पूर्णपणे बंदी (Ban) घातली.
कोविड-१९ महामारी आणि त्यानंतरच्या काळात विद्यार्थी निवडणुकांचा मुद्दा मागे पडला. मात्र, अलीकडील शिक्षणविषयक आंदोलनांमध्ये Gen Z पिढीतील तरुणांचा सहभाग वाढल्यानंतर विद्यार्थी प्रतिनिधित्व आणि कॅम्पस निवडणुकांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
आता राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या १२ सदस्यीय समितीसमोर दोन महत्त्वाची आव्हाने आहेत—विद्यार्थी निवडणुका घेण्यातील पूर्वीच्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यावर उपाय सुचवणे आणि बाह्य राजकीय हस्तक्षेप तसेच व्यापारीकरणाला आळा घालत विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधी निवडण्याची प्रक्रिया निश्चित करणे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर विद्यार्थी निवडणुकांच्या पुढील प्रक्रियेबाबत सरकारकडून निर्णय घेतला जाणार आहे.
