मनसेचे महाविकास आघाडीसोबत जुळले सूर? निवडणूक आयोगाला निवेदन देत केले ‘हे’ सहा प्रश्न

Raj Thackeray in All-party delegation : महाराष्ट्रामधील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी महाविकास आघाडीसोबत राज ठाकरे देखील दिसून आले.

Mahavikas Aghadi meet Election commission :  मुंबई : राज्यामध्ये लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होणार आहेत. यासाठी भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांची जोरदार तयारी सुरु आहे. मुंबई महापालिकेच्या दृष्टीने राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे बंधू एकत्रित येण्याची शक्यता आहे. ठाकरे बंधूंची युती हा राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरला आहे. राज ठाकरे केवळ उद्धव ठाकरेंसोबत युती करणार की त्यांचे सूर महाविकास आघाडीसोबत जुळणार याची देखील उत्सुकता लागली आहे. दरम्यान, एका मुद्द्यावर राज हे महाविकास आघाडीसोबत आले असून त्यांनी निवडणूक आयोगाला भेटलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या बैठकीला उपस्थिती लावली आहे.

महाविकास आघाडी आणि सहयोगी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने आज (दि.14) महाराष्ट्र राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांची भेट घेतली. मंत्रालयामधील त्यांच्या कार्यालयामध्ये विरोधी नेत्यांनी त्यांची भेट घेतली. यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक याद्यांमधील घोळ तसेच मतदान प्रक्रीया पारदर्शकपणे पार पाडण्याची मागणी केली. यावेळी उद्धव ठाकरे, शरदचंद्र पवार, राज ठाकरे, आमदार आदित्य ठाकरे, कॉंग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात, शेकापचे जयंत पाटील, खासदार अनिल देसाई, शिवसेना नेते अनिल परब, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, मुंबई कॉंग्रेस अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड तसेच महाविकास आघाडीतील सहयोगी पक्षांचे इतर नेते, पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी राज ठाकरे हे विरोधकांच्यासोबत दिसून आल्याने युतीवर सकारात्मक चर्चा सुरु असल्याचे बोलले जात आहे.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

काय आहेत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या आयोगाकडे मागण्या?

“येत्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. परंतु २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून आणि एकंदरीतच निवडणूक आयोगांच्या कारभाराबद्दल राजकीय पक्षांपासून ते सामान्य माणसाच्या मनात खूपच शंका आहेत. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे असे आम्ही सगळेच मानतो, पण सध्याच्या एकूणच निवडणूक आयोगाच्या कारभाराकडे बघितल्‌यावर, खरंच निवडणूक आयोग हा स्वायत्त आहे का, अशी शंका उत्पन्न होत आहे असो. निवडणूक आयोग आजही स्वायत्त आहे असं आम्ही मानतो आणि त्यामुळेच एकूण राजकीय व्यवस्थेच्या मनात आणि सामान्याच्या मनात काही प्रश्न आहेत आणि त्यावर काही ठोस कृतीदेखील अपेक्षित आहे.”

See more

pic.twitter.com/PJLK42flgx — ShivSena – शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) October 14, 2025

1.मतदार याद्या व सर्व तपशील संकेतस्थळावर उपलपब्ध करून द्यावा

२०२४ मध्ये लोकसभेच्या आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या दोन्ही निवडणुकांच्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर नवीन मतदार नोंदणी झाली आणि नावं वगळली देखील गेली. पण जी नावं वगळली त्यांची यादी किंवा त्यांचा तपशील राजकीय पक्षांना किंवा मतदारांना बघायला का मिळत नाही? एखाद्या व्यक्तीचं नाव का वगळलं गेलं याची कारण त्याला किंवा राजकीय व्यवस्थेला कळायला नको का? त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जी नावं वगळली आहेत, त्याचा पूर्ण तपशील आणि ती नावे ही त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलीच पाहिजेत, कारण तो प्रत्येक मतदाराचा अधिकार आहे.

2.नवीन यादी प्रसिद्ध करावी

महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२४ ला झाल्या आणि त्यादरम्यानची मतदार यादी ३० ऑक्टोबर २०२४ ला प्रसिद्ध झाली. मात्र त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ ते जुलै २०२५ च्या दरम्यान यादीत जी नावं समाविष्ट झाली, ती नावं व नवीन यादी अजूनही प्रसिद्ध का झाली नाही? मतदार यादीवर अभ्यास करणे हा प्रत्येक राजकीय पक्षाचा हक्क आहे, पण राजकीय पक्षांनाच किंवा आम्ही तर म्हणतो अगदी सामान्य माणसालासुद्धा मतदार यादी का बघायला मिळत नाही आहे. ही यादी लपवण्यात काही राजकीय छुपे हेतू आहेत की, कोणाचा तरी दबाव आहे? असं काही असल्यास निवडणूक आयोगाने तसं स्पष्ट सांगावं आणि जर यादी प्रसिद्ध करायचीच नसेल तर निवडणुकीचा फार्स कशाला करायचा?

3.मतदार १८ वर्षांचा होईल त्या प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार

निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५ च्या मतदार यादीवर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असं घोषित केलं. म्हणजे जुले २०२५ नंतर ज्यांचं वय १८ पूर्ण होईल त्यांनी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पुढे ५ वर्षे थांबायचं? निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत जो जो मतदार १८ वर्षांचा होईल त्या प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार मिळायलाच हवा.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

4.महाराष्ट्रामध्येही विशेष मोहीम राबवावी

महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परराज्यातून कामासाठी येणाऱ्यांचा भरणा आहे. यातील अनेक मतदार त्यांच्या मूळच्या राज्यातदेखील मतदार असतात आणि इथे पुन्हा महाराष्ट्रात पण मतदार म्हणून स्वतःची नोंदणी करून घेतात. मुळात दोन दोन ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी करणे, मतदान करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. पण मुळात दुबार नोंदणी होऊ नये, ही जबाबदारी निश्चितच आहे निवडणूक आयोगाची आहे. पण अशी दुबार नोंदणी काढण्यासाठी तेथील निवडणूक आयोग नक्की काय प्रयत्न करत आहे? जर बिहारमध्ये दुबार नाव नोंदणी काढण्यासाठी तेथील निवडणूक आयोगाने विशेष मोहीम राबवली तर मग महाराष्ट्रात तसा प्रयत्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांआधी का दिसत नाही आहे? दुबार नोंदणी काढण्यासाठी ‘डी-डुप्लिकेशन’ पद्धतीचा वापर करावा.

5.’व्हीव्हीपॅट मार्ग सुरु करावा

महापालिका निवडणुकांसाठी व्हीव्हीपॅट वापरले जाणार नाही असं निवडणूक आयोगाने सांगितलं, असं का? निवडणूक आयोगाचं असं म्हणणं आहे की, व्हीव्हीपॅटसोबत जोडण्याकरिता आवश्यक असलेल्या ईव्हीएम त्यांच्याकडे पुरेशा नाहीत? मुळात २०२२ मध्ये होणाऱ्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता २०२६ मध्ये होणार आहेत. मग चार वर्षात निवडणूक आयोग तयारी तरी कसली करत होते? आजपर्यंत हजारो करोड रुपये खर्च करून जी व्हीव्हीपॅट मागवली गेली ती नक्की कुठे आहे? सामान्य जनतेचा ईव्हीएमवरच विश्वास नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी खातरजमा करून घेण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे ‘व्हीव्हीपॅट तोच मार्ग तुम्ही बंद करणार असाल तर निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर लोकांनी विश्वास कसा ठेवायचा?
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका या मतपत्रिकेवरच घ्या.

6. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका या मतपत्रिकेवरच घ्या.

प्रभाग पद्धतीने जिथे निवडणुका होणार आहेत, तिथे व्हीव्हीपॅट पद्धत वापरता येणार नाही असं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे, अरे मग प्रभाग पद्धतच रद्द करा की! खरं तर प्रभाग पद्धत मुळात आणलीच कशासाठी? त्यांचा मतदारांना काय उपयोग? मतदारांनी तरी चार चार वेळा मतदान का करायचं? निवडणुकांनंतर कामासाठी त्यांनी कोणत्या नगरसेवकाकडे जायचं? तेच नगरसेवक आपापसात क्रेडिटसाठी आणि (इतर) गोष्टींसाठी भांडत बसतात. मग प्रभागातील कोण बघणार? ही अशी निवडणूक पद्धत तर संपूर्ण भारतात कुठेच नाहीये मग फक्त महाराष्ट्रातच का लागू आहे? सत्ताधायींच्या सोयीसाठी का? असो. मुंबईत जिथे प्रभाग पद्धतच नाही, तिथे पण निवडणूक आयोग VVPAT सुविधा असलेली ईव्हीएम मशिन्स देऊ शकत नसेल तर आमची अशी मागणी आहे की मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका या मतपत्रिकेवरच घ्या.