मराठा आरक्षणाचा मार्ग नाही सोपा; नव्या GR विरोधात ओबीसी नेते छगन भुजबळ जाणार कोर्टात

Bhujbal appeal HC Maratha reservation : मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयाविरोधात मंत्री छगन भुजबळ हे मुंबई हाय कोर्टात अपील करणार आहेत.

नाशिक : राज्यामध्ये आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेमध्ये आला आहे. मराठा आरक्षणासाठी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. मुंबईमध्ये ऐन गणेशोत्सवामध्ये आंदोलन करुन जरांगे पाटील यांनी सहा मागण्या पूर्ण करुन घेतल्या आहेत. त्यांच्या आठ पैकी सहा मागण्या फक्त पूर्ण नाही तर याबाबत शासन आदेश देखील काढण्यात आला आहे. यावरुन मंत्रीमंडळामध्ये असलेले ओबीसी नेते छगन भुजबळ नाराज झाले आहेत.

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देत मराठा आरक्षण देण्यात यावे ही प्रमुख मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. यावरुन आंदोलन आणि उपोषण केल्यानंतर सहा मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. याविरोधात मंत्रिमंडळातील नेते छगन भुजबळ यांनी आपली नाराजी उघड केली. छगन भुजबळ यांनी ओबीसी नेत्यांची बैठक घेत मंत्रिमंडळ बैठकीवर न जात आपली नाराजी दाखवून दिली. यानंतर आता छगन भुजबळ हे शासन आदेश विरोधात कोर्टामध्ये अपील करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

मीडिया रिपोर्टनुसार, मुंबई हाय कोर्टामध्ये मराठा आरक्षणाबाबत काढलेल्या जीआर विरोधात अपील केली जाणार आहे. ओबीसी नेत्यांच्या वतीने मंत्री छगन भुजबळ हे उच्च न्यायायलामध्ये याचिका दाखल करणार आहे. महायुती सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात मार्ग काढला असल्याचा दावा केला जात आहे. ओबीसी समाजाकडून काहीही हिरावून न घेता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जात असल्याची सरकारची भूमिका अनेकदा नेते बोलून दाखवत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात यावर मंत्रिमंडळातील नेते असणारे छगन भुजबळ यांचे देखील समाधान झालेले नसल्याचे दिसून येत आहे.

नव्या शासन आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद

मंत्री छगन भुजबळ यांची गेल्या चार दिवसांपासून विविध वकिलांसोबत चर्चा सुरु आहे. न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी ओबीसी समाजाकडून कागदपत्रांची जुळवाजुळवी सुरु होती. ही कागदपत्रे जमा झाल्यानंतर आता छगन भुजबळ हे न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या नव्या शासन आदेशाविरोधात दाद मागणार आहेत. यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग सोपा नसणार हे लक्षात येत आहे. ओबीसी नेते आणि मराठा समाजाला समाधानी ठेवण्यामध्ये महायुती सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

छगन भुजबळ हे हाय कोर्टामध्ये जाणार असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील हे देखील आक्रमक झाले आहेत. जरांगे पाटील म्हणाले की, येवला वाल्याचे ऐकू नका. तुम्ही आमच्या मागे लागले आता आम्ही तुमच्या मागे लागू. मला कुणबीतून आरक्षण पाहिजे. वेळ आल्यावर जशाच तसे बघू. आम्हाला चॅलेंज केले तर, मी 1994 चा जीआर रद्द करेल. हैदराबाद गॅझेटियर प्रमाणे प्रमाणपत्र देण्यास सुरू करा, मनुष्यबळ द्या… अन्यथा नवीलाजाने वेगळा निर्णय घ्यावा लागेल. नेत्यांना आम्ही फिरू देणार नाही, गॅझेटची तात्काळ भूमिका जाहीर नाही केली तर आम्हाला दसरा मेळाव्यात निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी महायुती सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला आहे.