
Rahul gandhi on Dnyanesh Kumar
Rahul Gandhi on Gyanesh Kumar : काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच घेतील, असा दावा राहुल गांधी यांनी केला. ज्ञानेश कुमार यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचं संरक्षण असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
राहुल गांधी म्हणाले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त संरक्षणाशिवाय काम करू शकत नाहीत. ज्ञानेश कुमार यांना पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांचं संरक्षण असल्याचा दावा करत त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून जावं लागेल, असं म्हटलं. ‘मतचोरी’च्या मुद्द्यावर जनतेमध्ये जाण्याची गरज असल्याचंही राहुल गांधी यांनी सांगितलं. 80 टक्के लोक मतचोरीची बाब योग्य असल्याचं मान्य करत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
दरम्यान, काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करत विविध मागण्यांचा ठराव मंजूर केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासोबतच काही राज्यांमधील विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन म्हणजेच SIR प्रक्रिया थांबवावी आणि मतदार यादीतून वगळण्यात आलेली नावे पुन्हा समाविष्ट करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली आहे. मतचोरीच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर संविधान आणि लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी त्यांच्या राजीनाम्याची गरज असल्याचं काँग्रेसने म्हटलं आहे. हे काँग्रेसचे राजकीय आरोप आणि मागण्या आहेत; संबंधित आरोपांबाबत निवडणूक आयोगाची भूमिका वेगळी आहे.
काँग्रेसचे महासचिव के.सी. वेणुगोपाल यांनी बुधवारी होणाऱ्या INDIA आघाडीच्या बैठकीत हा मुद्दा मांडला जाणार असल्याचं सांगितलं. मतचोरीच्या आरोपांविरोधात देशव्यापी आंदोलनाची रणनीती या बैठकीत ठरवली जाण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातही निवडणूक आयोगाविरोधातील आंदोलनाची तयारी सुरू आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी 4 ऑक्टोबरला मुंबईत संयुक्त मोर्चाची घोषणा केली आहे. हा मोर्चा भायखळ्यापासून सीएसएमटीपर्यंत काढण्यात येणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं आहे. एकूणच, ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरून काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांचा केंद्र सरकार तसेच निवडणूक आयोगावरील दबाव वाढताना दिसत आहे.