दावोसचं खाण्यापिण्याचं बिलं राज्य सरकारने भरलं नाही? रोहित पवारांनी सुनावले खडेबोल, ‘अशा दळभद्रीपणामुळे….’

2024 मधील जानेवारी महिन्यामध्ये दावोस समिट झाली होते. यामध्ये महाराष्ट्र सरकारमधील अनेक मंत्री व शिंदे समर्थक नेते सामील झाले होते. आता पुन्हा एकदा हा दावोस दौरा चर्चेमध्ये आला आहे. आता याचे बिल राज्य सरकारने भरले नसून याची नोटीस राज्य सरकारला आली आहे. यावरुन रोहित पवार आक्रमक झाले आहेत.

मुंबई : वर्षांच्या सुरुवातीला महायुती राज्य सरकारने दावोस दौरा करत परिषदेमध्ये सहभाग घेतला. यावेळी हा दावोस दौरा चर्चेचा विषय ठरला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांमध्ये जोरदार वादंग निर्माण झाला होता. राज्यातील अनेक शिंदे समर्थक नेते दावोसला गेल्यामुळे ठाकरे गटाचे युवा नेते व आमदार आदित्य ठाकरे यांनी वऱ्हाड निघालं दावोसला असे म्हणत टीका केली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा राज्य सरकारच दावोस दौरा चर्चेमध्ये आला आहे. कारण नेत्यांच्या खानपानाचा खर्च समोर आला आहे. हे कोट्यवधीचे बिल राज्य सरकारकडून देण्यात न आल्यामुळे दावोसमधून नोटीस बजावण्यात आली आहे. यावरुन आता आमदार रोहित पवार यांनी देखील निशाणा साधला आहे.

शरद पवार गटाचे नेते व आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. राज्य सरकारच्या दावोस दौऱ्यातील फक्त खाण्यापिण्याचा खर्च रोहित पवार यांनी समोर आणला आहे. हे बील असून ते राज्य सरकारने न भरल्यामुळे दावोसमधून राज्य सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. यातील खर्च पाहून सर्वांचे डोळे विस्फारले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र सरकारकडून 1 कोटी 58 लाख 64 हजार 625 रुपये देण्याचे बाकी असल्याचे नोटीसमध्ये स्पष्ट लिहिण्यात आले आहे. यावरुन आता राजकारण तापले असून यामुळे बाहेरील देशामध्ये राज्याची प्रतिमा खराब होत असल्याची टीका केली जात आहे.

See more

#दावोस मध्ये जाऊन महाराष्ट्र सरकार खाऊन_पिऊन आले पण बिलं उधार ठेवून आलेत, आता उधारी देत नाहीत म्हणून तिथल्या कंपनीने राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या अशा दळभद्रीपणामुळे आंतराष्ट्रीय गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असणाऱ्या #davos_summit सारख्या मंचावर… pic.twitter.com/dgzqpDfvPz

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) October 4, 2024

आमदार रोहित पवार यांनी हे बिल ट्वीटरवर पोस्ट केले असून राज्य सरकारवर रोष व्यक्त केला आहे. रोहित पवार यांनी लिहिले आहे की, दावोसमध्ये जाऊन महाराष्ट्र सरकार खाऊन पिऊन आले पण बिलं उधार ठेवून आलेत, आता उधारी देत नाहीत म्हणून तिथल्या कंपनीने राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या अशा दळभद्रीपणामुळे आंतराष्ट्रीय गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असणाऱ्या दावोस समिट सारख्या मंचावर महाराष्ट्राची बदनामी होऊ शकते, गुंतवणूकदारांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. त्यामुळे उद्योगमंत्री उदय सामंत तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब संबंधित यंत्रणेला सदरील विषय निकाली काढण्याचे आदेश द्यावेत, ही विनंती ! असे स्पष्ट मत रोहित पवार यांनी व्यक्त केले आहे.

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची प्रतिक्रिया

या प्रकरणावर राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. एका वृत्तवाहिनीला प्रतिक्रिया देताना उद्य सामंत म्हणाले की, त्या कंपनीच्या कॉन्ट्रॅक्टरला निवडणुकीच्या तोंडावर एक गुरु सापडला आहे. कदाचित ट्वीट करणारे देखील असू शकतात. 1 कोटी रुपये आम्हाला मिळावेत, अशी वकिलाची नोटीस त्यांनी आम्हाला दिले आहेत. परंतू त्यांनी नोटीस दिली म्हणजे आम्ही त्यांना पैसे द्यावेत असं होत नाही. हे जर आम्ही पैसे दिले असते तर असं ट्वीट आलं असतं की आम्ही जास्तीचा खर्च केला. आता आम्ही पैसे दिले नाही तर उधार आले असं ट्वीट केलं आहे. मी रोहित पवार यांना विनंती करतो की ही त्यांची पहिली टर्म आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीने सगळं काम व्हावं असं पहिल्या टर्म मधील आमदाराचं मत असतं. जे काही महाराष्ट्रामध्ये घडतं ते माझ्यामुळेच घडतं, असं मत पहिल्या टर्ममधील आमदाराचं असतं. तर या सगळ्या बाबतीमध्ये आमचे वकिल उत्तर देतील. जे पैसे आमच्याकडे मागितले आहेत ते आम्ही का द्यायचे असा प्रश्न आहे. आम्ही सगळा हिशोब पूर्ण केलेला आहे. पण महाविकास आघाडीमध्ये ट्वीट करायची जी स्पर्धा लागलेली आहे. आणि खोट्या पत्रकार परिषद घ्यायच्या जी स्पर्धा लागलेली आहे. त्याची स्पर्धा आम्ही नवरात्रीमध्ये घेणार आहोत. या महाविकास आघाडीच्या तीन पक्षातील सर्वात जास्त खोटं कोणं बोललं आहे, त्याल आम्ही बक्षीस देणार आहोत, असा टोला उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी लगावला आहे.