शिवसेना धनुष्यबाण चिन्हावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, चिन्ह-झेंड्याची उद्धव ठाकरेंनी मागितली परवानगी; म्हणाले ‘ही आमची ओळख…’

महाराष्ट्रातील दारूच्या दुकानांबाबत अजित पवार यांचे मोठे पाऊल, आता लायनन्स घेताना होणार दमछाक

एकनाथ शिंदेंचे बंड 

२०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने शिवसेनेविरुद्ध बंड केले. त्यानंतर, फेब्रुवारी २०२३ मध्ये, निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि त्याचे चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ हे नाव दिले. उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे आणि हे प्रकरण अजूनही सुरू आहे. गेले ३ वर्ष या प्रकरणातून कोणताही निकाल लागलेला नाही. मात्र आता स्थानिक निवडणुका जवळ येत असून यावर लवकरात लवकर निकाल लागावा असा प्रयत्न चालू आहे. 

चिन्ह वापरण्याची परवानगी- उद्धव गटाची मागणी 

स्थानिक निवडणुका जवळ आल्या आहेत, त्यामुळे निवडणुकीत त्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून न्यायालयाने अंतरिम निर्णय द्यावा अशी उद्धव गटाची इच्छा आहे. त्यांनी असे सुचवले की ज्याप्रमाणे न्यायालयाने राष्ट्रवादीच्या वादात अजित पवार गटाला चिन्ह वापरण्याची परवानगी दिली होती, तसेच येथेही करता येईल.

शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आधीच एकाच नावाने आणि चिन्हाने झाल्या आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे यांची अशीच मागणी आधीच फेटाळून लावली आहे. यापूर्वी, न्यायालयाने महाराष्ट्रात दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते, ज्या आता ४ महिन्यांत पूर्ण करायच्या आहेत.

प्रेम टिकवायचं का नाही हे ठाकरे बंधूंनी ठरवावं; बाळा नांदगावकर स्पष्टच बोलले

काय आहे टाईमलाईन 

• जून २०२२ मध्ये शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाविरुद्ध बंड केले. त्यानंतर शिंदे यांनी भाजपसोबत राज्यात सरकार स्थापन केले आणि ते स्वतः मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर शिंदे यांनी शिवसेनेवर आपला दावा मांडला. ठाकरे गटाचा आरोप आहे की शिंदे यांनी असंवैधानिकरित्या सत्ता हस्तगत केली आहे आणि ते असंवैधानिक सरकारचे नेतृत्व करत आहेत
• १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून स्वीकारले. तसेच, शिंदे गटाला शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह (बाण-धनुष्य) वापरण्याची परवानगी देण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने सभापती राहुल नार्वेकर यांना यावर निर्णय घेण्यास सांगितले होते
• १० जानेवारी २०२४ रोजी राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून वर्णन केले होते. याविरुद्ध ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २२ जानेवारी २०२४ रोजी न्यायालयाने शिंदेंसह सर्व बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली होती.

संबंधित बातम्या