Manikrao Kokate Conviction,
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माणिकराव कोकाटे यांनी नाशिक शहरातील उच्चभ्रू भागात असलेल्या कॅनडा कॉर्नर येथील निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्याअंतर्गत एक फ्लॅट मिळवला होता. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अल्प उत्पन्न गटातून कोट्यातील सदनिका बळकावल्याप्रकरणी मंत्री माणिकराव कोकाटे आणि शासकीय त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना न्यायालयाने २ वर्षांचा कारावास आणि प्रत्येकी ५० हजार रूपये दंडाची शिक्षा ठोठावली होती.
याशिवाय या प्रकरणात कोकाटे यांचे भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धन यांच्याशी संगनमताने बनावट कागदपत्रे वापरली. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, नाशिक जिल्हा न्यायालयाने त्यांना या फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रांच्या वापरासाठी दोषी ठरवले आणि दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.
नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध माणिकराव कोकाटे यांनी प्रथम नाशिक सत्र न्यायालयात आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दोन्ही न्यायालयांनी त्यांची शिक्षा कायम ठेवली, परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अटकेला स्थगिती दिली. त्यानंतर कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर आज याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवले जाणार नाही. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्र राज्य सरकारला नोटीसही बजावली आहे.
याचिकाकर्ते आशुतोष राठोड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे प्रकरणात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. ‘संबंधित कालावधीत माणिकराव कोकाटे कोणतेही पद स्वीकारू शकणार नाहीत. माणिकराव कोकाटे यांना पुन्हा मंत्रीपद, महामंडळाचे अध्यक्षपद किंवा कोणतेही अन्य घटनात्मक अथवा शासकीय पद स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांची राजकीय भूमिका आणि भविष्यातील पदे सध्या पूर्णपणे अडचणीत आली आहेत. दरम्यान, या निर्णयामुळे कोकाटे यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांना कोणतेही अधिकृत पद भूषवता येणार नाही, असे स्पष्ट झाले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
