Shivsena Protest For Affected Farmers: मराठवाडा आणि राज्यात झालेल्य अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांना इतिहासातील सर्वात मोठे पॅकेज दिल्याचा दावा महायुतीच्या सरकारकडून करण्यात आला आहे. पण पण महायुकती सरकारने केलेले जादुचे प्रयोग आहेत. सत्तेतील तीन जादुगारांनी केलेल्या हातचालाखीमुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात कवडीची मदत मिळणार नाही, अशा शब्दांत ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी टीकास्त्र डागले आहे. राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त भागात हेक्टरी ५० हजार रुपये, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती आणि इतर मागण्यांसाठी आजे शिवसेना ठाकरे गटाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी अंबादास दानवे यांनी यावर भाष्य केलं आहे.
Indian Army TES 55 Recruitment: 12वी पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी, भारतीय सेना TES-55 साठी अर्ज
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयसमोर निदर्शन करताना दावने यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचा पर्दाफाश केला. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विम्याचे पाच हजर रुपये जाहीर केलेत, पण हे कंपन्यांनी ठरवायचे पैसे राज्य सरकारने कसे ठरवले, मदत सरसकट करण्याचे आश्वासन होते, पण ही मदत देताना निवडकपणा कसा केला, पन्नास हजार रुपये प्रति हेक्टरची व्हावी, अशी मागणी कऱण्यात आली होती. मग अशा पद्धतीने अक्षदा देऊन शेतकऱ्यांना फसवत आहात का, असे परखड सवाल दानवे यांनी उपस्थित केले आहेत. ही मदत आचारसंहितेत ही अडकणार नाही, याची शाश्वती सरकार देणार का, असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
अंबादास दानवे म्हणाले, महायुती सरकारने सप्टेंबर महिन्यात राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीसाठी जाहीर केलेली 31 हजार 628 कोटींची मदत शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांद्वारे एकूण ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. या मदतीमध्ये यापूर्वी देण्यात आलेले २,२०० कोटी रुपये, पिक विम्यासाठी ५,००० कोटी रुपये, एनडीआरएफ निकषांनुसार पिक नुकसानीसाठी ६,१७५ कोटी रुपये, तसेच राज्य सरकारकडून पिक नुकसानभरपाईसाठी ६,५०० कोटी रुपये यांचा समावेश आहे. याशिवाय पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी १०,००० कोटी रुपये आणि जीवित व वित्तहानीसाठी १,७५३ कोटी रुपये अशी मदतही जाहीर करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेली मदतीचा आताच्या पॅकेजमध्ये समावेश करण्याची कोणतीही गरज नव्हती. विम्याविषयी राज्य सरकारने हमी दिली असली तरी विमा कधी मिळणार याबाबत कोणतीही खात्री नाही. विमा कंपन्यांच्या कारभाराची पार्श्वभूमी बघता सदरील विमा मिळणे अशक्यच असल्याचे दिसत आहे. पिक विम्याची रक्कम फक्त ४५ लाख शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा धारकांनाच मिळणार आहे. पण किती शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलाय याची माहिती राज्य सरकारकडेच नाही, असंही अंबादास दानवेंनी म्हटलं आहे.
अंबादास दानवे म्हणाले, एनडीआरएफच्या निकषांनुसार, राज्य सरकार ६ हजार १७५ कोटींचा निधी असले तरी, यात सरकारचे कोणतेही मोठे कर्तृत्त्व नाही, पायाभूत सुविधांसाठी घोषित केलेल्या १० हजार कोटींचा कसलाही थेट फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही. जीवितहानी आणि वित्तहानीसाठी १७५३ कोटींची मदत जाहीर केली आहे. रब्बी हंगामासाठी ५०० कोटी रुपयांची घोषणा हीच एक महत्त्वपूर्ण घोषणा असल्याचे दानवेंनी सांगितले.
राज्यातील एकूण ६८ लाख पेक्षा अधिक हेक्टर शेतजमिनीचे नुकसान झाले आहे. त्यासाठी फक्त ६ हजार ५०० कोटींची मदत अत्यंत अल्प आबहे. या सर्व पॅकेजसाठी गुणोत्तर केले तर अत्यंत कमी मदत जाहीर करून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली असल्याचा आरोप दानवेंनी केला. तसेच पीक विम्याची मदतही कधी मिळणार याची शाश्वती नाही. जनावरांसाठी ३७ हजार रुपये घोषित केले असले तर एवढ्या कमी किमतीत कोणतीही गाय किंवा म्हैस येत नाही. वाहून गेलेल्या जनावरांचे पंचनामे करता येणार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्याकडील किंवा इतर शासकीय कार्यालयात जनावरांची नोंद ग्राह्य धरली जावी, अशी मागणी दानवे यांनी यावेळी केली.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ३१ हजार कोटींच्या पॅकेजबाबत विरोधकांनी टीका केली आहे. या पॅकेजच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांमध्ये खोटा नरेटिव्ह पसरवण्याचे काम सरकारने केले, असा आरोप करण्यात आला आहे. शेतकरी नेते दानवे यांनी म्हटले की, “शेतकऱ्यांची खरी मागणी म्हणजे हेक्टरी सरसकट ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई, सरसकट कर्जमाफी, तसेच पिक विम्याचे निकष पूर्ववत करणे ही आहे. याशिवाय, पुरात वाहून गेलेल्या घरांना, जनावरांना आणि दुकानांना योग्य आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे.” दानवे यांनी स्पष्ट केले की, “या मागण्या मान्य केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही.”असही दानवेंनी म्हटले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
