Abhjeet Dipke News: पेपर लीक दुरुस्ती विधेयक पेपर लीक रोखण्याऐवजी, पेपर लीकनंतर करावयाच्या कारवाईवर अधिक लक्ष केंद्रित करते. त्यांनी सांगितले की, अशा घटना घडू नयेत यासाठी आंदोलनाचा उद्देश होता, परंतु सरकारने असा कायदा केला आहे जो पेपर लीकनंतर शिक्षा आणि कारवाईवर लक्ष केंद्रित करतो.” अशी प्रतिक्रीया कॉकरोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी दिली आहे.
एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत अभिजित दीपकेंनी गेल्या सीजेपी आंदोलन, पेपर लीक विधेयक आणि सीजेपीच्या भविष्यासह अनेक विषयांवर भाष्य केलं आहे. पेपर लीक दुरुस्ती विधेयकाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर दीपके म्हणाले की, या कायद्यात तुरुंगवासाची शिक्षा चार वर्षांवरून दहा वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली असून दंडाची रक्कमही वाढविण्यात आली आहे. याचा अर्थ सरकारने पेपरफुटी होणारच असे गृहीत धरल्यासारखे आहे. सरकारने शिक्षेवर भर देण्याऐवजी पेपरफुटी रोखण्यासाठीची संपूर्ण यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची घोषणा केली होती, मात्र पहिल्याच सुनावणीत सीबीआयची बाजू उपस्थित नसल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलावी लागली. त्यामुळे सरकारच्या हेतूबाबत शंका निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
सरकारशी चर्चा अद्याप सुरू असल्याचे सांगताना दीपके यांनी NEET वादात मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांची मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, सरकारने अद्याप यावर ठोस निर्णय घेतलेला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. मोठ्या राजकीय निर्णयांसाठी सरकार तातडीने निधी उपलब्ध करून देते, मात्र पीडित कुटुंबांच्या मदतीबाबत विलंब होत आहे. शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा आणि विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये झालेले बदल हे आंदोलनाच्या दबावामुळेच झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.
पंतप्रधानांच्या भूमिकेबाबत बोलताना दीपके म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे सरकारला शिक्षणाच्या प्रश्नावर सार्वजनिक भूमिका घ्यावी लागली, ही विद्यार्थ्यांची मोठी जीत आहे. मात्र, नव्या शिक्षणमंत्र्यांच्या नियुक्तीवर त्यांनी आक्षेप घेतला. तसेच शिक्षण विभागातील नव्या अधिकाऱ्यांवरही यापूर्वी भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याचा दावा करत, एका व्यक्तीला हटवून दुसऱ्याला संधी देण्याने मूलभूत बदल होणार नाही, असे ते म्हणाले.
विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाई आणि आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबत दीपके यांनी सरकारने सर्व शांततापूर्ण आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे तातडीने मागे घ्यावेत, अशी मागणी केली. अन्यथा विद्यार्थ्यांना पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. जनतेचा रोष एखाद्या एका मंत्र्याविरोधात नसून संपूर्ण व्यवस्थेविरोधात आहे. त्यामुळे केवळ मंत्र्यांचा राजीनामा हा प्रश्नाचे उत्तर ठरू शकत नाही.
सरकारकडून पहिल्यांदा संपर्क कधी साधण्यात आला, याबाबत दीपके यांनी सांगितले की, 20 जुलैच्या ‘संसद चलो’ आंदोलनापूर्वीच प्रशासनाने संपर्क साधला होता. सुरुवातीला पोलिसांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र, स्थानिक अधिकाऱ्यांशी नव्हे तर थेट केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च नेतृत्वाशीच चर्चा होईल, अशी भूमिका आपण घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
