भारताला धर्मशाळा बनू देणार नाही..; वाढत्या घुसखोरीवर मोदी सरकार बसवणार वचक

शेजारील देशामध्ये अर्थिक आणि राजकीय अव्यवस्था असल्यामुळे खुसघोऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे मोदी सरकार आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी कडक कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जर एखादी व्यक्ती बनावट पासपोर्ट किंवा व्हिसाचा वापर करून भारतात प्रवेश करताना, राहताना किंवा बाहेर पडताना पकडली गेली तर त्याला सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. २७ मार्च रोजी लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झालेल्या इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल, 2025 मधील ही महत्त्वाची तरतूद आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री अमित शहा म्हणाले की, व्यवसाय, शिक्षण आणि गुंतवणुकीसाठी भारतात येणाऱ्या लोकांचे स्वागत आहे, परंतु सुरक्षेसाठी धोका असलेल्यांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल कारण भारत ‘धर्मशाळा’ नाही.

ममता सरकारला दोष देणे

अमित शहा यांच्या मते, देशाची सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी, बांधकाम आणि व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी, शिक्षण व्यवस्थेला जागतिक मान्यता मिळविण्यात मदत करण्यासाठी आणि विद्यापीठांना आंतरराष्ट्रीय आदर मिळविण्यात मदत करण्यासाठी हे विधेयक आवश्यक आहे. यामुळे भारतात येणाऱ्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीबद्दल अद्ययावत माहिती उपलब्ध होईल. हे विधेयक भारतात येणाऱ्या प्रत्येकावर कडक देखरेख ठेवण्याची खात्री देते.

बंगालमधील तृणमूल सरकार आणि आसाममधील मागील काँग्रेस सरकारे घुसखोरीसाठी जबाबदार आहेत. भारताची बांगलादेशशी असलेली सीमा २,२१६ किमी लांबीची आहे, त्यापैकी १,६५३ किमीवर कुंपण घालण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ५६३ किमी पैकी ११२ किमीवर भौगोलिक परिस्थितीमुळे कुंपण घालणे शक्य नाही. बंगाल सरकार जमीन देत नसल्याने ४१२ किमीवरील कुंपण अपूर्ण आहे. गृहमंत्र्यांच्या मते, पुढच्या वर्षी बंगालमध्ये भाजप विधानसभा निवडणुकीत विजयी होईल तेव्हा घुसखोरीची समस्या संपेल. जर बंगाल सरकारने आधार कार्ड जारी केले नाही तर पक्षीही उडू शकणार नाही.

ती बीएसएफची जबाबदारी

१२ अंकी वैयक्तिक ओळख क्रमांक UIDAI द्वारे आधार कार्डसोबत दिला जाते आणि राज्य नोडल अधिकारी हा एकमेव असा आहे की ज्याला ३० दिवसांच्या निर्धारित कालावधीत ओळख पडताळणीवर आक्षेप नोंदवण्याचा अधिकार आहे. भारताच्या गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारे केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल, बीएसएफ (सीमा सुरक्षा दल) हे पाकिस्तान आणि बांगलादेशशी असलेल्या भारताच्या सीमा सुरक्षित करण्याची आणि कोणत्याही घुसखोरीला रोखण्याची जबाबदारी घेते. सीमा व्यवस्थापनाची संपूर्ण जबाबदारी भारताच्या गृह मंत्रालयाची आहे. झारखंड विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, विरोधी पक्षांनी म्हटले होते की सीमा सुरक्षा आणि तिथून होणारी घुसखोरी रोखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची नाही तर केंद्र सरकारची आहे.

विरोधकांची मागणी फेटाळली

लोकसभेत, विरोधकांनी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याची मागणी केली, जी सरकारने फेटाळून लावली, कारण विधेयक सादर होण्यापासून ते त्यावर विचार होईपर्यंत सूचना देण्यासाठी पुरेसा वेळ होता. विरोधकांनी सूचना दिल्या, पण त्या मान्य झाल्या नाहीत.

विरोधकांना हे विधेयक सविस्तर विचारार्थ जेपीसीकडे पाठवायचे होते कारण त्यात काही परदेशी नागरिकांना कायद्यातून सूट देण्याची तरतूद आहे. तसेच, इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना मनमानी अधिकार देण्यात आले आहेत. या विधेयकात कायदा आणि मूलभूत हक्कांमध्ये संतुलन नसल्याचेही विरोधकांचे म्हणणे आहे. गेल्या तीन दशकांपासून भारतात राहणाऱ्या ९०,००० श्रीलंकेच्या तमिळ लोकांच्या हितावर या विधेयकाचा परिणाम होईल असे द्रमुकला वाटते.

लेख- विजय कपूर

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे