शेतकऱ्यांना या वर्षी मिळणार का नाही कर्जमाफी? महायुती सरकारची होतीये गोची

कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्यासाठी १५ दिवसांत उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, असे आश्वासन कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी दिल्यानंतर प्रहार संघटनेचे नेते ओम प्रकाश उर्फ ​​बच्चू कडू यांनी आपले उपोषण सोडले.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीचा मुद्दा खूपच चर्चेत आला आहे. कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्यासाठी १५ दिवसांत उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, असे आश्वासन कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी दिल्यानंतर प्रहार संघटनेचे नेते ओम प्रकाश उर्फ ​​बच्चू कडू यांनी आपले उपोषण सोडले. जर सरकारने त्यांचा विश्वासघात केला तर ते प्रथम मंत्र्यांच्या घरासमोर निदर्शने करतील, असा इशारा बच्चू कडू यांनी दिला आहे. त्यांनी २ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात प्रवेश करण्याचा अल्टिमेटमही दिला.

दुसरीकडे, सामाजिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी कोल्हापुरात कबूल केले की ‘लाडकी बहीण योजना’ सरकारवर एक मोठा भार आहे. या योजनेमुळे सरकार शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेऊ शकलेले नाही. सरकार जो काही निर्णय घेईल तो शेतकऱ्यांच्या हिताचा असेल. मंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले की आमच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचा मुद्दा नव्हता. असे असूनही, सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवून युद्धपातळीवर काम करत आहे. यामध्ये जलसंधारण योजनेचा समावेश आहे. यानंतर, पुढील ५० वर्षे शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागणार नाही.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

नदीजोडणी प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणासाठी आणि वॉटर ग्रीड योजनेसाठी रु. ६१,००० कोटी. हा देशातील सर्वात मोठा नदी जोड प्रकल्प आहे जो राज्याची तहान भागवेल. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रात पाऊस पडला नाही तरी पाणी उपलब्ध होईल. समुद्रात वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी सिंचनासाठी वापरले जाईल. मंत्र्यांनी उल्लेख केलेल्या नदी जोडणी योजनेला अनेक वर्षे लागतील. यावेळी शेतकऱ्यांना काय दिलासा देता येईल हा मुद्दा आहे.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती खूपच वाईट आहे कारण पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत या मागासलेल्या भागात सिंचन सुविधा खूपच कमी आहेत. शेती पावसावर अवलंबून आहे. विहिरींची पाण्याची पातळी बरीच कमी झाली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात, २ किंवा ३ एकरच्या छोट्या शेतातही, शेतकरी वर्षातून ३ पिके घेतो कारण तिथे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे. विदर्भात, एखाद्याकडे ५ एकर जमीन असली तरी, उत्पन्न खूपच कमी असते कारण शेतकरी पावसावर अवलंबून असतो. शेतकरी कर्ज फेडण्याचा विचार करतो पण परिस्थितीमुळे तो भाग पाडला जातो. बाजारात पिकांचे भावही कमी आहेत. रोजगाराशिवाय शेती हा तोट्याचा व्यवसाय बनला आहे.

लेख-चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे