भारतीय अर्थव्यवस्था विकासाच्या जोरावर; कोणाच्याही दबावाने अडणार नाही मार्गावर

GST rate cut effect: भारतीय अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस वाढत असून यावर आंतरराष्ट्रीय दबावाचा कोणताही परिणाम झालेला नाही. अगदी टॅरिफचाही परिणाम झालेला नाही.

किमान आतापर्यंत तरी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या शुल्काचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला नाही. कारण म्हणजे जीएसटी दर तर्कसंगत करण्यात आले आहेत आणि सणासुदीच्या काळात खरेदी वाढली आहे. केंद्र सरकारने २२ सप्टेंबरपासूनच जीएसटी दरांमध्ये कपात लागू केली होती. यामुळे ४२ दिवस उत्सवाचे वातावरण राहिले आणि वाहन खरेदी सुरूच राहिली. दुचाकी, तीन चाकी, प्रवासी वाहने आणि मालवाहू वाहनांची विक्री वाढली.

भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनापैकी (जीडीपी) ६० टक्के भाग खाजगी क्षेत्रातील वापरातून येतो. उपभोग-आधारित वाढीचे समर्थन करणाऱ्यांचे मत आहे की आजच्या संरक्षणवादी जगात, भारतातील मध्यमवर्गीय ग्राहकांकडे मोठी शक्ती आहे. देशांतर्गत मागणी वाढल्याने देशातील उत्पादन वाढेल. तथापि, असा अनुभव आला आहे की पुरवठा साखळी आणि पायाभूत सुविधा सुधारणांशिवाय, उपभोगाचे फायदे निर्यातदारांना मिळतील, उत्पादकांना नाही. बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सने असे आढळून आले आहे की उपभोग-आधारित वाढ अल्पकालीन आहे. ती टिकवून ठेवण्यासाठी गुंतवणूक आणि निर्यात-केंद्रित प्रणाली आवश्यक आहेत. उत्पादक क्षमतेमध्ये सतत गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

खाजगी कंपन्या देशात गुंतवणूक करत नाहीत कारण त्यांच्याकडे आणि बँकांकडे त्यासाठी पुरेसा निधी नाही. उलट, कंपन्या आणि बँकांचे ताळेबंद मजबूत राहतात. जेव्हा त्यांना वाटेल की मागणी खरोखर वाढली आहे आणि ग्राहक खर्च करण्यास तयार आहेत तेव्हाच ते त्यांच्या सध्याच्या क्षमता वाढवतील. हे तेव्हाच होईल जेव्हा नोकऱ्या आणि उत्पन्न वाढेल. जेव्हा ग्राहक वाढतील तेव्हाच उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळेल. उपभोग हंगाम केवळ लग्न आणि सणासुदीच्या हंगामांपुरता मर्यादित नसावा तर तो सर्वांगीण असावा, तरच उत्पादन वाढेल. रोजगार वाढीअभावी, गेल्या अनेक तिमाहीत देशांतर्गत वापरात घट झाली आहे. सप्टेंबरमध्ये वार्षिक ग्राहक निर्देशांकात मोठी घसरण झाली होती.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा 

आता अशी अपेक्षा आहे की अनुकूल पावसाळ्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारेल आणि रब्बी पीक देखील चांगले येईल. यामुळे किरकोळ क्षेत्रातील व्यवसाय वाढेल. नोव्हेंबर ते मार्च लग्नाचा हंगाम आहे, या काळात खरेदी देखील जोमाने होईल. जर खाजगी वापर चांगला चालू राहिला तर ट्रम्पच्या शुल्कामुळे फारसे नुकसान होणार नाही. जर परदेशी निर्यात कमी झाली तर देशांतर्गत वापर वाढल्याने बाजार स्थिर होईल. किमान २००० नंतर जन्मलेली पिढी, जनरल-झेड, खूपच खर्चिक आहे, ज्यामुळे वापराला चालना मिळत आहे. तरीही, वापर इतका वाढलेला नाही की उद्योजक नवीन कारखाने उभारू शकतील आणि उत्पादन क्षमता वाढवू शकतील.

लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे