Government unclear about additional import of dollars, is the Trade Deal really beneficial or detrimental
विरोधी पक्ष असाही दावा करतो की पुढील पाच वर्षांत आपल्याला अमेरिकेतून ५०० अब्ज डॉलर्सची आयात करावी लागेल, म्हणजेच भारताला त्याची आयात तिप्पट करावी लागेल. हे साध्य करण्यासाठी, आपल्याला अमेरिकेतून होणारी वार्षिक आयात ४० डॉलर्सवरून ४२ अब्ज डॉलर्सवरून १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवावी लागेल. ५८ ते ६० अब्ज डॉलर्सच्या अतिरिक्त आयातीबद्दल सरकार अस्पष्ट आहे. अमेरिकेचा दावा आहे की ते भारतासोबतच्या व्यापारात अंदाजे ६० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान करत आहे.
म्हणून, भारताने आयात वाढवणे आवश्यक आहे. दरम्यान, शिवराज सिंह चौहान आणि पियुष गोयल यांनी एक्स वर जारी केलेल्या त्यांच्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की सरकारने कृषी आणि दुग्ध क्षेत्रांना पूर्णपणे संरक्षण दिले आहे. पियुष गोयल यांच्या मते, मका, गहू, तांदूळ, सोया, पोल्ट्री, दूध, चीज, इथेनॉल (इंधन), तंबाखू, काही भाज्या आणि मांस यासारख्या संवेदनशील कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थांना पूर्णपणे संरक्षण देण्यात आले आहे.
हे देखील वाचा : Women and Girls in Science Day : प्रयोगशाळेपासून अंतराळापर्यंत… ; विज्ञानविश्वात महिलांची दमदार झेप
त्याचप्रमाणे, शिवराज सिंह चौहान यांच्या मते, सरकारने सोयाबीन, साखर, धान्ये, केळी, स्ट्रॉबेरी, चिप्स, लिंबूवर्गीय फळे, हिरवे वाटाणे, हरभरा आणि मूग यासारख्या उत्पादनांवर कोणत्याही प्रकारच्या कर सवलती दिल्या नाहीत. याचा अर्थ सरकार असे म्हणत आहे की अमेरिकेत आमची मुख्य पिके आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी प्रवेश उघडण्यात आलेला नाही.
एवढेच नाही तर, भारतातील अनेक कृषी उत्पादने अमेरिकेत शून्य शुल्कात निर्यात केली जातील, ज्यात चहा, कॉफी, नारळ, सुपारी, काजू, एवोकॅडो, केळी, आंबा, किवी, पपई आणि अननस यांचा समावेश आहे. तथापि, दरवर्षी आयात ५८ ते ६० अब्ज डॉलर्सने वाढवण्याच्या दबावाला तोंड देण्यासाठी सरकार काय खरेदी करेल हे स्पष्ट करत नाही. सरकार हा पूर्णपणे त्यांच्या बाजूने करार असल्याचे सांगत आहे, तर विरोधी पक्ष सरकारने शरणागती पत्करल्याचा जोरदार दावा करत आहेत.
पण सामान्य माणसाने या दोन गोष्टी कशा समजून घ्याव्यात? जर आपल्याला जागतिक बाजारपेठेत आपली उपस्थिती वेगाने वाढवायची असेल आणि पुढील काही वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवायची असेल, तर आपण परदेशी कंपन्यांचा व्यापार किंवा देशाचा परदेशी देशांशी होणारा व्यापार कोणत्या आधारावर रोखू शकतो? २०२३-२४ मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार १९० अब्ज डॉलर्सचा अंदाज होता, ज्याचा व्यापार गुणोत्तर ६५:३५ होता.
हे देखील वाचा: … आणि पोर्तुगिजांनी फोडलेलं मंदिर शिवरायांनी पुन्हा उभारलं! गोष्ट गोव्यातील सप्तकोटेश्वर मंदिराची
अशा परिस्थितीत, अमेरिका निःसंशयपणे आपला व्यापार वाढवण्याचा विचार करेल. जर २०३० पर्यंत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवायचा असेल, तर या वाढलेल्या व्यापाराचा दोन्ही देशांना निश्चितच फायदा होईल. कारण व्यापार वाढवायचा असेल तर आतापर्यंत अस्तित्वात असलेले तीन प्रमुख अडथळे – टॅरिफ, बाजारपेठ प्रवेश आणि तंत्रज्ञान आणि डेटाशी संबंधित नियम – शिथिल करावे लागतील.
अमेरिकेच्या समृद्ध बाजारपेठेचे फायदे जास्तीत जास्त मिळवण्याचा प्रयत्न करताना आपण अमेरिकेला आपल्या बाजारपेठेत प्रवेश करण्यापासून रोखू शकत नाही. जर अमेरिका भारताला असे क्षेत्र उघडण्यास भाग पाडू इच्छित असेल आणि त्यांच्यावर दबाव आणत असेल जे आपण त्याच्यासाठी बंद ठेवले आहेत, तर आपणही अमेरिकेवर असा दबाव आणला पाहिजे की त्याने आम्हाला सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीपासून संरक्षण उत्पादनापर्यंत सर्व बाबतीत आपला धोरणात्मक आणि तांत्रिक भागीदार बनवावे.
दरवर्षी ५८ ते ६० अब्ज डॉलर्सची आयात कशी व्यवस्थापित केली जाईल?
हा प्रश्न विचारणे आणि ऐकणे सोपे असले तरी, त्याचे उत्तर प्रत्यक्षात खूपच गुंतागुंतीचे आहे. अलिकडेच, जेव्हा भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करार, जो अनेक महिन्यांपासून रखडलेला होता, अखेर संपला, तेव्हा वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की सरकारने संवेदनशील कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांमध्ये भारतीय शेतकऱ्यांचे पूर्णपणे संरक्षण केले आहे.
काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरा म्हणाले, “अमेरिकेने ३% शुल्क ५०% पर्यंत वाढवले आणि आता ते १८% पर्यंत कमी केले आहे, तर त्यांनी आम्हाला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यास बंदी घातली आहे, तेव्हा मोदी सरकार आनंदी आहे.” त्यांनी असेही म्हटले आहे की जर या बंदी असूनही आपण तेल खरेदी करत राहिलो तर शुल्क पुन्हा लादले जाईल.
लेख – लोकमित्र गौतम
.png "Videos"){kind=small}
