मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणामध्ये तपास यंत्रणेची अकार्यक्षमता आणि न्यायव्यवस्थेची दिरंगाई दिसून आली (फोटो - सोशल मीडिया)
आपली न्यायव्यवस्था इतकी मंद गतीने का काम करते की खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात आणि जेव्हा निकाल येतो तेव्हा खूप उशीर होतो. आपल्या तपास यंत्रणा अकार्यक्षम का आहेत की त्यांना गंभीर प्रकरणात पूर्ण पुरावे गोळा करता येत नाहीत किंवा सरकारी वकिलांना न्यायालयात खटला योग्यरित्या सादर करता येत नाही? मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातही असेच घडले ज्यामध्ये सर्व आरोपी १७ वर्षांनी निर्दोष सुटले. जर ते निर्दोष होते तर त्यांना इतके वर्षे इतका छळ का सहन करावा लागला? त्यांच्यावर आलेल्या शारीरिक आणि मानसिक दबावाला कोण जबाबदार होते? मग सर्वात मोठा प्रश्न उद्भवतो की मालेगाव बॉम्बस्फोटात ६ जणांचा मृत्यू आणि १०० हून अधिक जण जखमी झाले याला कोण जबाबदार होते? हे प्रश्न अनुत्तरीत राहिले.
२९ सप्टेंबर २००८ च्या रात्री, नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे, मुस्लिम वस्ती असलेल्या भिकू चौक परिसरात उभ्या असलेल्या दुचाकीमध्ये हा स्फोट झाला तेव्हा रमजान महिन्यामुळे रस्त्यावर गर्दी होती. स्थानिक लोक जसे की दुकानदार आणि रस्त्यावरून जाणारे लोक स्फोटात मृत्युमुखी पडले किंवा जखमी झाले. या स्फोटानंतर ‘हिंदू दहशतवाद’ हा शब्द तयार करण्यात आला, जो २००८ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी वापरला होता. तत्कालीन मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी ‘भगवा दहशतवाद’ हा शब्द वापरला होता, ज्यावर भाजपने तीव्र आक्षेप घेतला आणि म्हटले की दहशतवादाला कोणताही धर्म नसतो. त्याला हिंदू दहशतवाद म्हणणे हे हिंदू धर्म आणि संस्कृतीचा अपमान आहे. मालेगाव स्फोटाचे गांभीर्य लक्षात घेता, या प्रकरणाचा तपास हेमंत करकरे यांच्या नेतृत्वाखालील दहशतवाद विरोधी पथकाकडे (एटीएस) सोपवण्यात आला.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
तपासादरम्यान, एटीएसने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांना अटक केली, ज्या मोटारसायकलमध्ये स्फोटके ठेवण्यात आली होती ती त्यांच्या नावावर होती. प्रज्ञा म्हणाल्या की त्यांची बाईक चोरीला गेली होती. भारतीय लष्कराचे लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित यांनाही अटक करण्यात आली आणि एटीएसने प्रज्ञा आणि पुरोहित यांना मुख्य कट रचणारे म्हणून वर्णन केले. आरोपपत्रात ‘अभिनव भारत’ संघटनेचे नाव घेण्यात आले. या प्रकरणात यूएपीए, आयपीसी आणि मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. जरी विशेष न्यायालयाने ३१ जुलै २००९ रोजी पुराव्याअभावी मकोका आरोप रद्द केले, परंतु २०१० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा मकोका आरोप पुन्हा लागू केले. २०११ मध्ये, प्रकरण राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) सोपवण्यात आले.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
एनआयएने मकोकाचे आरोपही रद्द केले आणि म्हटले की एटीएसने काही आरोप खोटे ठरवले होते आणि दबाव आणून कबुलीजबाब मिळवले होते. २०१७ मध्ये साध्वी प्रज्ञा आणि लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. प्रज्ञा भोपाळमधून भाजप खासदार म्हणून निवडून आल्या होत्या. अखेर मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने सर्व ७ आरोपींना निर्दोष सोडले. लोकांच्या मनात प्रश्न असा निर्माण होतो की तपास यंत्रणा पुरावे गोळा करण्यात ढिलाई करत आहेत की न्यायव्यवस्थेवर कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव काम करत आहे? अशा प्रकरणांचा परिणाम असा होतो की उंदीर शोधण्यासाठी डोंगर खोदण्यात आला!
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
