GST मध्ये करण्यात आली मोठी सुधारणा; आता मिळेल अर्थव्यवस्थेला चालना?

मोदी सरकारकडून जीएसटीमध्ये बदल करण्यात आला असून केवळ दोन स्लॅब ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

जीएसटीमध्ये केंद्र सरकारकडून सवलत देणे हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे जे बाजारात नवीन चैतन्य आणि समृद्धी आणेल आणि व्यापाराला देखील प्रोत्साहन देईल. जीएसटीचे १२ आणि २८ टक्के स्लॅब काढून टाकण्यात आले आहेत आणि आता फक्त ५ टक्के आणि १८ टक्के स्लॅब करण्यात आले आहेत. हा ट्रम्पच्या टॅरिफचा परिणाम आहे का? ८ वर्षांपूर्वी, सर्व प्रकारच्या अप्रत्यक्ष करांचा गोंधळ दूर करून एक देश एक कर म्हणून जीएसटी लागू करण्यात आला होता. त्यावेळी त्याचे ६ स्लॅब होते.

तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले होते की कर प्रणाली परिपूर्ण नाही. अनुभव आणि सराव तिला बळकटी देईल. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर ती व्यावहारिक करण्यासाठी दोन प्रयत्न करण्यात आले. आता, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दरांमध्ये सुधारणा लागू केल्या आहेत. अप्रत्यक्ष कर म्हणजे मूलतः उपभोग कर. ते श्रीमंत आणि गरीब असा भेद न करता सर्वांना समान रीतीने लागू केले जातात. श्रीमंतांपेक्षा मध्यम आणि कमी उत्पन्न गटांना या कराचा जास्त त्रास होतो. जनतेने आठ वर्षे ते सहन केले. काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी तर जीएसटीला अन्यायकारक म्हटले, त्याला गब्बर सिंग कर म्हटले. उच्च जीएसटी दर अर्थव्यवस्थेला अडथळा आणत होते आणि वाढत्या वापराला अडथळा आणत होते.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

ग्राहकांची मागणी तेव्हाच वाढू शकते जेव्हा त्यांची क्रयशक्ती वाढते. वर्ल्ड पॅनेल इंडियाच्या सर्वेक्षणानुसार, ज्या कुटुंबाचा मासिक खर्च जून २०२२ मध्ये ४२,००० रुपये होता तो मार्च २०२५ मध्ये ५६,००० रुपये झाला, जो तीन वर्षांत ३३ टक्के वाढ आहे. शहरी भागात सरासरी कुटुंब खर्च मार्च अखेरीस ७३,५७९ रुपयांवर पोहोचला. ७५,००० रुपयांच्या आसपास पगार असलेल्या नोकऱ्या किती आहेत? तरीही, जनतेला जीएसटीचा भार सहन करावा लागत राहिला. एकीकडे देशातील ८० कोटी लोकांना मोफत रेशन दिले जात आहे, तर दुसरीकडे मध्यमवर्ग कर्जाच्या सापळ्यात अडकत आहे. ही परिस्थिती सरकारच्या लक्षात आली होती, परंतु केंद्र आणि राज्य सरकारांना त्यांचे उत्पन्न कमी होताना पहायचे नव्हते.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा 

अखेर, यावर्षी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी देशवासीयांसाठी दिवाळी भेटवस्तूचे संकेत दिले. त्यानंतर, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने जीएसटी दर सुधारणांकडे पावले उचलण्यास सुरुवात केली. जवळजवळ महिनाभर बाजारपेठेत उत्साहाचे वातावरण होते, ग्राहकांना चांगले आणि स्वस्त दिवस आणि उद्योग आणि व्यापारासाठी मुबलक उत्पादन देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु बाजारपेठेतील मागणी वाढताना दिसत नव्हती. जीएसटी कपात लागू होण्यापूर्वीच काही ऑटोमोबाईल कंपन्यांनी सवलती देण्यास सुरुवात केली. पितृपक्षाच्या काळामुळे ग्राहकांची गर्दी मर्यादित असली तरी, नवरात्रीमुळे आता बाजारात तेजी येण्याची अपेक्षा आहे. याला बचत महोत्सव म्हटले जात आहे. जीएसटी दरांमध्ये कपातीचा बाजार आणि ग्राहकांवर किती सकारात्मक परिणाम झाला आहे हे जानेवारी २०२६ नंतरच कळेल. त्यानंतरच गुंतवणूकदार, भागधारक आणि ग्राहकांना ते अनुभवता येईल.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे