“विकसित भारत’साठी Cost Audit प्रणाली अधिक…”; राज्यपाल जिष्णु देव वर्मांचे आवाहन

महाराष्ट्राचे राज्यपाल या नात्याने आपण २९ विद्यापीठांचे कुलपती असल्याचे सांगून राज्यातील ३० लाखांहून अधिक विद्यार्थी उच्च व व्यावसायिक शिक्षण घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अर्थव्यवस्था उभारण्यासाठी कॉस्ट ऑडिटची भूमिका महत्त्वाची
राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांचे प्रतिपादन
अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक क्षेत्राकडे आकर्षित करण्याचे आवाहन

मुंबई: विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल करताना कार्यक्षम, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था उभारण्यासाठी कॉस्ट ऑडिटची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले. इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) तर्फे आयोजित “कॉस्ट ऑडिट फॉर विकसित भारत” या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन करताना राज्यपाल बोलत होते.

विकसित भारताची संकल्पना केवळ आर्थिक वृद्धी किंवा औद्योगिक विस्तारापुरती मर्यादित नाही. तर देशाच्या प्रगतीसाठी प्रत्येक रुपया, प्रत्येक संसाधन आणि प्रत्येक निर्णय यांचा अधिकतम उपयोग होणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले. कॉस्ट ऑडिटला “आर्थिक प्रशासनाचे एक धोरणात्मक साधन” असे संबोधत राज्यपालांनी सांगितले की, कॉस्ट ऑडिटमुळे कार्यक्षमता वाढते, अपव्यय कमी होतो आणि विविध क्षेत्रांमध्ये संसाधनांचा योग्य उपयोग सुनिश्चित होतो. जागतिक स्तरावरील वाढत्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर नवकल्पना आणि गुणवत्ता यांसोबतच खर्च कार्यक्षमतेलाही तितकेच महत्त्व आहे, असे त्यांनी सांगितले.

Maharashtra Politics: महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी जिष्णू देव वर्मा यांची नियुक्ती; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची घोषणा

भारताने मुक्त व्यापार करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्यामुळे तसेच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा वाढल्यामुळे कॉस्ट ऑडिट हे कार्यक्षमतेचे मोजमाप, सातत्यपूर्ण सुधारणा आणि सुजाण निर्णयप्रक्रियेसाठी एक महत्त्वपूर्ण निदान साधन ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, आरोग्य, दूरसंचार, शिक्षण तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये, जिथे किमतींचा थेट परिणाम नागरिकांवर होतो, तेथे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यात कॉस्ट ऑडिटची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे राज्यपालांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल या नात्याने आपण २९ विद्यापीठांचे कुलपती असल्याचे सांगून राज्यातील ३० लाखांहून अधिक विद्यार्थी उच्च व व्यावसायिक शिक्षण घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना भारतीय कॉस्ट ऑडिट संस्थेद्वारे उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक संधींबाबत पुरेशी माहिती देण्याचे आवाहन राज्यपालांनी केले. त्यामुळे संस्थेने लहान शहरांतील विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये जाऊन आपल्या अभ्यासक्रम व परीक्षांबाबत जनजागृती करावी, तसेच अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना या व्यावसायिक क्षेत्राकडे आकर्षित करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण सुरुच; निच्चांक गाठल्याने गुंतवणूकदारांची झाली नाचक्की

कार्यक्रमाला एशियन हार्ट इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक डॉ. रमाकांत पांडा, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष टी.सी.ए. श्रीनिवास प्रसाद, उपाध्यक्ष नीरज जोशी, प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट समितीचे अध्यक्ष मनोज आनंद, माजी अध्यक्ष विकास देवधर, तसेच उद्योग क्षेत्रातील नेते, व्यावसायिक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि विद्यार्थी या सत्राला उपस्थित होते.