सरकारपुढे हात पसरण्याची झाली जनतेला सवय; मतदारांचा इतकाही करु नका अपमान

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

जर सरकारी अनुदान जाहीर होऊनही कोणतेही विकासकाम होत नसेल किंवा कोणत्याही भागात मदत किंवा मदत मिळत नसेल, तर लोकांना तक्रार करण्याचा अधिकार नाही का? मध्य प्रदेशात उद्योगांचा अभाव आहे. ग्रामीण भागातील बहुतेक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. जर या भागातील शेतकऱ्यांना शेतीच्या हंगामात सुधारित बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि काही रोख मदत उपलब्ध करून दिली गेली आणि सिंचन व्यवस्थेकडेही लक्ष दिले गेले, तर त्यांना मागणी पत्रे घेऊन येण्याची गरज भासणार नाही. जर शेती हा तोट्याचा व्यवसाय बनत असेल तर शेतकऱ्यांना पशुपालन, कुक्कुटपालन, मधमाशी पालन इत्यादी व्यवसायांसाठी प्रोत्साहन देऊन त्यांचे उत्पन्न वाढवता येईल.

ग्रामीण विकासाअंतर्गत विविध योजना येतात पण त्या सर्व योजना प्रामाणिकपणे राबवल्या जात आहेत का? काही दशकांपूर्वी ग्रामीण भागात शिक्षणाचा प्रसार इतका नव्हता, पण आता लोक शिक्षित झाल्यानंतर जागरूक होत आहेत आणि त्यांच्या मागण्या मांडत आहेत. जनतेवर भीक मागण्याचा आरोप करणे हे आमदार आणि खासदारांना निवडून देणाऱ्या मतदारांचा अपमान आहे. जर मंत्र्यांनी मोफत देणगीच्या सवयीवर हल्ला केला असेल, तर राजकारण्यांनीच त्यांच्या निवडणुकीतील फायद्यासाठी लोकांना त्याचे व्यसन लावले आहे. एकदा मोफत भेटवस्तू वाटण्याची धर्मादाय योजना सुरू झाली की, ती थांबवणे कठीण होते. कोणताही पक्ष किंवा राज्य याला अपवाद नाही.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

सरकार आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी स्वतः ठरवावे की अनुदान फक्त गरजूंनाच द्यावे. मागण्यांबद्दल मंत्र्यांना वाईट वाटू नये. लोकशाहीमध्ये विनंती करण्याचे समर्थन असते. सरकारला मागणी मान्य करण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार आहे.

लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

संबंधित बातम्या